Sandeep Shinde Meets Manoj Jarange Patil : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनं करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांच्या बेमुदत उपोषणानंतर राज्यातील एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने मराठा समाजाच्या काही मागण्या मान्य केल्या होत्या. तर, उर्वरित मागण्या पूर्ण करण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र, सरकारने मराठा आंदोलकांच्या मागण्या पूर्ण न केल्यामुळे आणि शासकीय नोंदी असलेल्या मराठा समाजातील कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्रासह ओबीसीतून आरक्षण द्या या मूळ मागणीसह मनोज जरांगे पाटील पुन्हा एकदा उपोषणाला बसले आहेत. त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानात ठिय्या मांडला आहे. दरम्यान, मराठा आरक्षणावर तोडगा काढण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या उपसमितीची आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले आहेत.
राज्य सरकारने मराठा समाजाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी नेमलेल्या उपसमितीची आज (शनिवार, ३० ऑगस्ट) महत्त्वाची बैठक पार पडली. समितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्यानुसार आझाद मैदानात चालू असलेल्या या आंदोलनाच्या ठिकाणी सरकारचं शिष्टमंडळ चर्चा करण्यासाठी दाखल झालं आहे. मराठा आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचे सदस्य व काही अधिकारी जरांगे यांच्याशी चर्चा करत आहेत.
राधाकृष्ण विखे पाटील काय म्हणाले?
बैठकीनंतर राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, “विविध मुद्द्यांवर आमची सकारात्मक चर्चा झाली. मराठा आरक्षणप्रश्नी आमची सकारात्मक भूमिका आहे. सर्व प्रश्नांची सोडवणूक व्हावी असं आम्हाला वाटतं. सर्व मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे, कोकण विभागाचे आयुक्त, आमच्या विभागाचे सचिव आणि इतर काही समिती सदस्य जरांगे यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी गेले आहेत. तिथे त्यांच्यात चर्चा होईल आणि आणखी काही मुद्दे उपस्थित होतील. त्या मुद्द्यांवर आम्ही पुन्हा चर्चा करू.”
मंत्री विखे पाटील म्हणाले, “कालपासून मुंबईत पाऊस होता, त्यामुळे आंदोलकांची थोडी गैरसोय झाली आहे. परंतु, आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी चर्चा करून आंदोलनाच्या ठिकाणी वीजेची व पाण्याची व्यवस्था केली आहे. तिथे स्वच्छता केली जात आहे. खड्डे बुजवण्याचं काम चालू आहे. आंदोलकांना त्रास होणार नाही याची आम्ही पूर्ण खबरदारी घेऊ. पिण्याच्या पाण्याची, सांडपाण्याची, स्वच्छतागृहांची व्यवस्था केली जात आहे. आजच्या आमच्या बैठकीत मुंबईचे आयुक्त देखील उपस्थित होते. आम्ही त्यांना यासंदर्भातील आदेश दिले आहेत.