सरकारचा मोठा निर्णय! हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास तत्वत: मंजुरी, माजी न्या. शिंदेंचा मनोज जरांगेंना शब्द

या चर्चेवेळी माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांना सांगितलं की “राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास तत्वतः मंजुरी दिली आहे.” त्यावरील मनोज जरांगे यांच्या सूचना घेऊन शिंदे समितीचे सदस्य आता मंत्रिमंडळ उपसमितीची भेट घेणार आहे.

मनोज जरांगे यांच्याबरोबरच्या चर्चेनंतर संदीप शिंदे काय म्हणाले?

माजी न्या. संदीप शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्याबरोबरच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बातचीत केली. ते म्हणाले, “काही प्रमाणात जरांगे यांचं समाधान झालं आहे. त्यांनी दिलेल्या सूचना मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे आम्ही मांडणार आहोत. काही गोष्टींना सरकारने तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्यावरील जरांगे यांचं मत सकारला सांगू. त्यानंतर मंत्रिमंडळ पुढील निर्णय घेईल. सध्या सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्वतः मान्यता दिली आहे.”

मराठा कुणबी एकच आहे याबाबत सरकारने अधिसूचना काढावी अशी मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. यासंदर्भातील निर्णय होऊ शकतो का? या प्रश्नावर उत्तर देताना संदीप शिंदे म्हणाले, “सध्या हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. यावर मी आणखी काही सांगू शकत नाही. मंत्रिमंडळ त्यावर निर्णय घेईल.”

काय आहे हैदराबाद गॅझेट?

हैदराबादमधील निजामशाही सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात १९१८ साली एक आदेश म्हणजेच गॅझेट जारी केलं होतं. निजामाच्या राज्यात मऱाठा समाज बहुसंख्य होता. मात्र, शिक्षण व नोकरीत त्यांची उपेक्षा होत असल्याने निजामाने मराठा समाजाला ‘हिंदू मराठा’ या नावाने शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिलं होतं. त्यांच्यासाठी काही जागा राखीव ठेवल्या होत्या. मराठा आरक्षणाच्या आजवरच्या आंदोलनांमध्ये याच गॅझेटचा सातत्याने हवाला दिला जात आहे.