अहिल्यानगर: ग्रामविकास विभागाने बनावट कामांचा काढलेला आदेश हा भाजपचा निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्याच्या षङ्यंत्राचा भाग आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने बोगस मतदार निर्माण केले तसेच बनावट कामे मंजूर करून निवडणुकीवर प्रभाव टाकला. त्यामुळे बनावट कामांच्या आदेशाचा गुन्हा दाखल करून त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा सहभाग आहे की नाही, याचीही चौकशी करा, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार गट) माजी राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी केली आहे.
ग्रामविकास विभागाने नगर जिल्ह्यात २५१५ शीर्षलेखा अंतर्गत ६ कोटी ९४ लाख रुपये खर्चाची कामे विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी मंजूर केली. सहा महिन्यांनंतर, २८ मार्चला हा आदेश बनावट असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदेला ग्रामविकास मंत्रालयाने कळवले. दरम्यान अनेक कामे पूर्ण करण्यात आली. या संदर्भातील दैनिक ‘लोकसत्ता’ मधील वृत्तावर बोलताना माजी राज्यमंत्री तनपुरे यांनी ही मागणी केली आहे.
कामांचा बनावट आदेश ही अतिशय गंभीर बाब आहे. यामध्ये भाजपचे आमदार, ग्रामविकास मंत्रालय व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे संगनमत स्पष्ट होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
आपल्या मतदारसंघातील बुऱ्हाणनगर येथील कामांचाही त्या बनावट आदेशात समावेश असल्याने विद्यमान आमदारांचाही बनावट आदेशाच्या षङ्यंत्रात सहभाग असल्याचे स्पष्ट होते, असाही आरोप तनपुरे यांनी केला.
बनावट आदेशातील काही कामे पूर्ण झाली आहेत, त्यामुळे ठेकेदारांचे नुकसान झाले आहे. सरकारने या ठेकेदारांना नुकसान भरपाई द्यावी. सरकारी कामांची देयके थकल्यामुळे ठेकेदार एकीकडे आंदोलन करत आहे तर दुसरीकडे बनावट कामांच्या आदेशामुळे त्यांचे नुकसानही होत आहे. हा सर्व गंभीर प्रकार असल्यामुळे गुन्हा दाखल करून त्यामध्ये लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे का, याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे. गेल्या अडीच वर्षांत भाजपने अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून अनेक चुकीची कामे मंजूर केली आहेत. त्यातीलच हा प्रकार आहे. लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांच्या संगणमताशिवाय असे प्रकार घडतात, असा आरोपही तनपुरे यांनी केला.
