राखी चव्हाण
शासकीय संस्था, कार्यालयाचे खासगीकरण करुन जबाबदारी झटकण्याची जी वृत्ती केंद्राने स्वीकारली, त्याच वाटेवर आता महाराष्ट्रातले सरकार जाऊ लागल्याची टीका होत आहे. फरक फक्त एवढाच की येथे शासकीय संस्था, कार्यालयाचे खासगीकरण नाही, तर वन्यजीवांची जबाबदारी झटकण्याचा प्रकार मात्र निश्चितच घडला आहे. गडचिरोलीचे हत्ती गुजरातला पाठवण्यावरुन राजकारण सुरू झाले असून गडचिरोलीचे खासदार अशोक नेते यांनी राज्य सरकारला दोषी ठरवत केंद्राकडे धाव घेतली आहे, तर मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही हत्ती गुजरातला जाऊ देणार नाही, अशी भूमिका घेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना विनंती केली आहे.
गडचिरोलीतील हत्ती गुजरातला नेऊ देणार नाही. ती योजना रद्द होईल. गडचिरोलीतच या हत्तींना ठेवावे यासाठी हस्तक्षेप करण्याची मागणी करणारे पत्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवल्याचे मदत व पुनर्वसनमंत्री आणि कॉंग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. तर भाजपचे खासदार अशोक नेते यांनी हत्तींच्या या स्थलांतरासाठी राज्य सरकारला दोषी ठरवले आहे. महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील एकमेव हत्ती कॅम्पला सहा दशकाहून अधिकचा इतिहास आहे, पण हा इतिहास पुसून काढत गर्भश्रीमंत उद्योगपतीच्या खासगी संग्रहालयाचे भूषण वाढवण्यात राज्य सरकार धन्यता मानत आहे. हे खासगी संग्रहालय महाराष्ट्रात असते तर एकवेळ ते मान्यही असते, पण गुजरातसारख्या राज्यात महाराष्ट्रातील हत्ती पाठवून राज्यसरकारला नेमके काय मिळवायचे आहे, हे कळायला मार्ग नाही.
राज्यातील सर्वात मोठे जंगल गडचिरोलीत, याच जिल्ह्यातील अहेरी, एटापल्ली, सिरोंचा तालुक्यात मौल्यवान वृक्षसंपदा देखील आणि सर्वाधिक महसूलही याच जिल्ह्यातून, असे असताना राज्यसरकारला या जिल्ह्यातील हत्ती परराज्यात पाठवून काय मिळवायचे आहे, असा प्रश्न या जिल्ह्यातील खासदार अशोक नेते यांनी उपस्थित केला. प्रत्येकवेळी केंद्राकडे बोट दाखवून चालणार नाही, कारण शेवटी हत्ती राज्याचे आहेत आणि मुख्य भूमिका ही राज्य शासनाचीच आहे.
वन्यजीवांप्रती संवेदनशील अशी ओळख निर्माण करताना मुख्यमंत्री कुठे कमजोर पडले, असा मार्मिक प्रश्न नेते यांनी उपस्थित केला आहे. दरम्यानच्या काळात एका भविष्यवेत्त्या गुरुजींनी या संग्रहालयात १३ पेक्षा अधिक आणि २२ पर्यंत हत्ती असतील तर अधिक भरभराट होईल, असा सल्ला दिल्याची चर्चा रंगली होती. एवढेच नव्हे तर महाराष्ट्रातील हे हत्ती मिळवण्यासाठी एका स्वयंसेवी संस्थेची मदत घेण्याच्या आणि मोबदल्यात त्या संस्थेला हेलिकॉप्टर देण्याच्या चर्चेला देखील ऊत आला होता. यात खरे काय आणि खोटे काय हे स्पष्ट नाही, पण महाराष्ट्रातूनच हत्ती का, हा प्रश्न कायम आहे.
१९६२ साली अहेरी तालुक्यातील कमलापूर वनपरिक्षेत्रात लाकूड वाहतुकीसाठी बसंती आणि महालिंगा या दोन हत्तींना आणले गेले. हत्तीची संख्या वाढल्यानंतर आणि कोलामार्का येथील जंगलात हत्तींना पिण्याच्या पाण्याची सोय होत नसल्याने कमलापूरपासून चार किलोमीटर अंतरावरील दामरंचा मार्गावरील जंगलात हे हत्ती आणले. हत्तींसाठी हा अधिवास उपयुक्त ठरल्यामुळे त्याला ‘हत्ती कॅम्प’ असे नाव देण्यात आले. महाराष्ट्रातील तो एकमेव हत्ती कॅम्प आहे, पण तेथूनच हाता एक नर आणि दोन माती, आलापल्ली वनविभागातील दोन नर आणि एक मादी गुजरातमध्ये पाठवण्यात येणार आहेत. तर गडचिरोलीच्या हत्तीचे स्थलांतर तूर्तास थांबवून ताडोबा-अंधारी व्याघ्रप्रकल्पातील चार नर आणि दोन मादी हत्ती नुकतेच रवाना करण्यात आले आहे. मात्र, राज्य शासनाने रातोरात हा निर्णय घेतल्याने गडचिरोलीतील हत्तींबाबतही असेच घडू शकते.
राज्य शासन हे हत्ती पाठवण्यामागे वेगवेगळी कारणे समोर करत आहेत. मात्र, वाघांसाठी जीव ओवाळून टाकणारे सरकार हत्तीसाठी माहूत आणि पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची व्यवस्था करण्यात हात मागे घेत आहेत. हे हत्ती पाठवण्यामागे हेच कारण आहे की राज्य सरकार गुजरातच्या प्राणी संग्रहालयापुढे झुकले आहे, हे कळायला मार्ग नाही.
