मुंबई : राज्यात करोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यामुळे करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचा जोरही गेल्या काही दिवसांत कमी झाला आहे. लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी नागरिकांच्या दृष्टीने सोयीस्कर वेळा, भौगोलिक सर्वेक्षण इत्यादी उपाययोजनांवर आरोग्य विभाग सध्या भर देत आहे. राज्यात १८ वर्षांवरील नागरिकांची संख्या ९ कोटी १४ लाख इतकी असून यातील सुमारे ६ कोटी ९४ लाख म्हणजेच ७५ टक्के नागरिकांची पहिली लस मात्रा पूर्ण झाली आहे. १२ जिल्ह्यांमध्येच ८० टक्क्याहून अधिक नागरिकांनी लशीची पहिली मात्रा घेतली आहे, तर ११ जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ६० टक्क्यांच्या खाली आहे. पहिल्या मात्रेचे लसीकरण सर्वात कमी अकोला, नंदुरबार, बीड, अमरावती, औरंगाबाद, बुलढाणा येथे झाले आहे. राज्यात दोन्ही मात्रा पूर्ण केलेल्यांचे प्रमाण ३७ टक्के आहे. केवळ मुंबई आणि पुणे या दोनच जिल्ह्यांमध्ये दोन्ही मात्रा घेतलेल्यांचे प्रमाण ५० टक्क्यांहून अधिक आहे. राज्यात बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये हे प्रमाण ३० टक्क्यांहूनही कमी आहे. त्यात ७५ लाख नागरिक लशीच्या दुसऱ्या मात्रेची नियोजित वेळ उलटून गेली तरी लसीकरणासाठी आलेले नाहीत. मुळात लसीकरण ही ऐच्छिक बाब आहे. त्यामुळे आपण कोणावरही जबरदस्ती करू शकत नाही. त्यासाठी विभागामार्फत शक्य तितके प्रयत्न केले जात आहेत. दुसऱ्या मात्रेची नियोजित वेळ झाली असली तरी नागरिक लसीकरणासाठी आलेले नाहीत, अशा व्यक्तींची यादी जिल्ह्यांना आम्ही दिलेली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये या नागरिकांचा पाठपुरावा सध्या केला जात आहे. तसेच नागरिकांच्या सोईच्या दृष्टीने लसीकरण केंद्राच्या वेळा बदलण्याच्या सूचनाही दिलेल्या आहेत, असेही आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी स्पष्ट केले. लहान मुलांच्या लसीकरणाचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी ‘मिशन इंद्रधनुष’अंतर्गत ज्या प्रमाणे भौगोलिक सर्वेक्षण केले जाते, तसे सर्वेक्षण आता करोना प्रतिबंधात्मक लसीकरणाचा आढावा घेण्यासाठी केले जाणार आहे. तसेच लसीकरण कमी झालेल्या भागांमध्ये घरोघरी लससाक्षरता केली जात आहे, असे डॉ. व्यास यांनी सांगितले. भौगोलिक सर्वेक्षणाद्वारे लसीकरणाचा आढावा घेतला जाईल. प्रत्येक भागामध्ये लसीकरणाचा वेग मंदावण्यामागे कोणत्या अडचणी आहेत, हे समजून घेतले जाईल. - डॉ. प्रदीप व्यास, आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव
