अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे आरक्षणाच्या मागणीसाठी सुरू असलेलं धनगर समाजाचं उपोषण २१ व्या दिवशी मागे घेण्यात आलं. ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वातील शिष्टमंडळाची मध्यस्थी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी फोनवरून चर्चा झाल्यानंतर यशवंत सेनेचे सुरेश बंडगर आणि अण्णासाहेब रुपनवर यांनी हा उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. यानंतर मंत्री गिरीश महाजन यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली. ते मंगळवारी (२६ सप्टेंबर) अहमदनगरमध्ये बोलत होते.

गिरीश महाजन म्हणाले, “२१ सप्टेंबरला धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार आणि सर्व धनगर समाजाचे प्रतिनिधी यांची मुंबईत बैठक झाली. राज्य सरकारने त्यांच्या मागणीला न्याय म्हणत एकमताने पाठिंबा दिला. या आरक्षणासाठी काही तांत्रिक अडचणी आहेत. काही गोष्टी न्याय प्रविष्ट आहेत. त्या गोष्टी सोडवण्यासाठी शासन अतिशय गंभीर आणि कटिबद्ध आहे.”

congress leader priyanka gandhi criticizes pm modi over job creation for youth
पंतप्रधानांनी रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्यात; प्रियंका गांधी वढेरा यांची मागणी
Sudhir Mungantiwar, Sudhir Mungantiwar got clean chit 33 crore tree plantation scheme, Nagpur, corruption allegations, Maha Vikas Aghadi, clean chit, Devendra Fadnavis, Datta Bharne, committee report, loksatta news, latest news
३३ कोटी वृक्षलागवड प्रकरणात वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना “क्लीन चिट”
dharmarao baba atram
तिसऱ्या आघाडीची चर्चा असतानाच शरद पवार- छगन भुजबळ भेटीवर राष्ट्रवादीच्या ‘या’ नेत्याचे महत्वपूर्ण विधान…
The role of SEBI  SAT is important to maintain investment friendly environment
‘गुंतवणुकीस्नेही वातावरण राखण्यास सेबी, सॅटची भूमिका महत्त्वपूर्ण’; बाजारातील उधाणाबाबत सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा सावधगिरीचा इशारा
Narmada Bachao Andolan Medha Patkar sentenced to 5 month jail term in defamation case
मेधा पाटकर यांना ५ महिन्यांचा तुरुंगवास; आंदोलने, उपोषणे, कारावास आणि संघर्ष; कशी होती ‘नर्मदा बचाव’ची ३९ वर्षे?
Wardha, uniform, school, first day school,
वर्धा : मुले हिरमुसली! शाळेच्या पहिल्या दिवशी नवा गणवेश मिळालाच नाही, योजनेचा फज्जा
Swabhimani Farmers Sangathan, walk,
कागल ते कोल्हापूर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदयात्रेला सुरुवात
State government assurance of not pushing OBC reservation
‘ओबीसी’ आरक्षणास धक्का न लावण्याचे आश्वासन

“धनगर समाजातील बांधवांवर दाखल गुन्हे मागे घेणार”

“धनगर समाजाची दुसरी मागणी अशी होती की, या आंदोलनाच्या काळात धनगर समाजाच्या बांधवांवर जे गुन्हे दाखल झाले आहेत ते मागे घेण्यात यावेत. तेही सरकारने मान्य केलं आहे. हे गुन्हे मागे घेण्यात येतील,” असं गिरीश महाजन यांनी सांगितलं.

“५० दिवसात आरक्षणावर मार्ग काढू”

गिरीश महाजन पुढे म्हणाले, “आवश्यकता भासल्यास धनगर समाजाला आरक्षण देण्यासाठी उच्च न्यायालायाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एका आयोगाची नेमणूक करण्यात येईल. यासाठी शासन आपली पुढील कार्यवाही करेल. या तांत्रिक गोष्टी पुढील ५० दिवसात पार पाडल्या जातील. आधीच्या बैठकीत दोन महिने सांगितले होते. मात्र, उपोषणकर्त्यांचं म्हणणं आहे की त्या बैठकीला ८ दिवस होऊन गेलेत. त्यामुळे पुढील ५० दिवसांमध्ये ही कार्यवाही पूर्ण करावी. जेणेकरून या आरक्षणातील अडचणी दूर होतील.”

हेही वाचा : धनगरांना आदिवासींमध्ये आरक्षण नाही, डाॅ. विजयकुमार गावित यांची ग्वाही

“धनगर समाजाच्या योजना व सोयीसुविधा प्रभावीपणे लागू”

“त्याही अटी आम्ही मान्य केल्या आहेत. पुढील ५० दिवसांमध्ये आम्ही सर्व माहिती संकलित करू आणि आरक्षणावर मार्ग काढू. याशिवाय धनगर समाजाला लागू करण्यात आलेल्या योजना व सोयीसुविधा यांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यावर मागील बैठकीत निर्णय झाला होता. त्या तत्काळ अधिक प्रभावीपणे लागू करण्यात आल्या आहेत,” असंही महाजन यांनी नमूद केलं.