माजी महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी वाळूपट्टय़ांना दिलेल्या मुदतवाढ प्रकरणांची माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम बोर्डे व पी. आर बोरा यांनी दिले. धस यांनी बेकायदा मुदतवाढ दिल्याचे सांगत इंदलसिंग चव्हाण यांनी याचिका दाखल केली. या प्रकरणात धस यांनाही नोटीस बजावण्यात आली.वाळूपट्टय़ांना माजी राज्यमंत्री सुरेश धस यांनी बेकायदा मुदतवाढ दिल्याचा आरोप करीत याचिकाकर्ते इंदलसिंग चव्हाण यांनी काही उदाहरणेही न्यायालयात सादर केली आहेत. १९९४मध्ये देण्यात आलेल्या ठेक्यासही मुदतवाढ दिली. औरंगाबाद जिल्हय़ातील मायगाव खुरणपिंप्री वाळूपट्टा शेख सलीम यांना बहाल करण्यात आला होता. अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्यावर बेकायदा वाळूउपसा केल्याचा आरोप ठेवत १० कोटी दंड ठोठावला होता. या प्रकरणात त्यांनी वरिष्ठांकडे दाद मागितली, तेव्हा हा दंड माफ करण्यात आला. ज्या काळात दंड लावण्यात आला, त्या काळातील वाळूउपसा करण्यास परवानगी मिळावी, अशी विनंती सरकारकडे करण्यात आली. गेल्या ऑगस्टमध्ये यावर तत्कालीन राज्यमंत्री धस यांनी ठेकेदारास वाळूउपसा करण्यास परवानगी दिली. दि. ५ सप्टेंबरपासून या भागातून वाळूउपसा सुरू असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले. या प्रकरणात राज्य सरकार, माजी महसूल राज्यमंत्री सुरेश धस, विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद या प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचे आदेश देण्यात आले.
