एकाच जागेचे दानपत्र तहसीलदार व त्याच जागेचे बक्षीसपत्र जिल्हाधिकारी यांना करून देऊन अष्टविनायक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष प्रदीप राठी यांनी सरकारची फसवणूक केल्याचा आरोप अॅड. प्रदीप मोरे व ‘आरटीआय’ कार्यकत्रे मल्लिकार्जुन भाईकट्टी यांनी पत्रकार बैठकीत केला. जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणी राठी यांना नोटीसही बजावली. राठी यांच्यावर महिनाभरात कारवाई न झाल्यास न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा देण्यात आला.
या बाबत माहिती अशी, की २० डिसेंबर १९९८ रोजी लातूर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी, लातूर को-ऑप. इंडस्ट्रियल इस्टेट व अष्टविनायक प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष यांच्यात करारनामा करण्यात आला. त्यानुसार पालिकेच्या मालकीच्या १२ हजार चौरसफूट प्रियदर्शनी उद्यान नावाच्या जागेचा ताबा को-ऑप. इंडस्ट्रियल इस्टेटच्या अध्यक्षांना देण्यात आला व या जागेवर अष्टविनायक प्रतिष्ठानने खर्च करून जागा विकसित करावी, असे ठरले. करारनाम्यातील कलम ११नुसार जागेची मालकी पालिकेकडे राहील, असे नमूद केले होते. मात्र, शिवराज पाटील चाकूरकर यांचा १० लाखाचा खासदार निधी मिळवण्यासाठी राठी यांनी १९९८मध्ये तहसीलदारांना जागेचे दानपत्र करून दिले व याच जागेचे बक्षीसपत्र २००१मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना करून दिले.
पालिकेची जागा असताना अष्टविनायक प्रतिष्ठानने संस्थेची जागा बक्षीसपत्र म्हणून करून देत असल्याचे नमूद केल्यामुळे ती सरकारची फसवणूक आहे, असा आरोप मोरे यांनी केला. जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त या दोघांकडेही मोरे यांनी या प्रकरणी पाठपुरावा केला. त्यानुसार जिल्हाधिकारी बिपीन शर्मा यांनी मोरे यांच्या तक्रारअर्जानंतर चौकशी समिती नेमली. समितीचा अहवाल आल्यानंतर प्रतिष्ठानला नोटीस बजावली. नोटिशीत प्रतिष्ठानने १९९८-९९च्या मार्गदर्शक तत्त्वाची माहिती असल्यामुळेच ही जागा स्वमालकीची दाखवून खोटे दानपत्र करून दिल्याचे म्हटले आहे.
खासदार चाकूरकर यांच्या निधीतून पोहण्याचा तलाव व आधुनिक जिम्नॅस्टिक हॉल बांधण्यास घेतलेले १० लाख रुपये द.सा.द.शे. १८ टक्के दराने हा आदेश प्राप्त होताच ७ दिवसांत जमा करावेत, अन्यथा ही रक्कम जमीन महसुलाची थकबाकी म्हणून वसूल करण्यात येईल, असे १९ जूनला बजावलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे. महापालिका आयुक्त यांनी २३ मे रोजी नगरपालिकेच्या जागेवर प्रतिष्ठानने विनापरवाना इंग्लिश स्कूलसाठी तीनमजली इमारत बांधली व कराराचा भंग केला. लातूर इंडस्ट्रियल इस्टेट को-ऑप. सोसायटी व अष्टविनायक प्रतिष्ठान या दोघांनीही पालिकेसोबत केलेल्या कराराचा भंग केल्यामुळे हा करारनामा रद्द करण्यात येत आहे व ही जागा महापालिका ताब्यात घेत आहे. इंग्रजी माध्यमाची शाळा अष्टविनायक इंग्लिश स्कूल तात्काळ बंद करून ती इतरत्र स्थलांतरित करावी व केलेले अनधिकृत बांधकाम ३० दिवसांत हटविण्याचे आदेश बजावले आहेत.
दरम्यान, जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांनी नोटीस बजावून पुढे मात्र कोणतीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे एक महिन्यात दोघांनी काही कारवाई न केल्यास न्यायालयात दाद मागितली जाईल. त्यात जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त यांना प्रथम आरोपी केले जाईल, असा इशारा अॅड. मोरे व भाईकट्टी यांनी पत्रकार बैठकीत दिला.
प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष राठी यांच्याशी संपर्क साधला असता या प्रकरणी संस्थेने न्यायालयातून स्थगिती मिळवली आहे. मात्र, प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे भाष्य करणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी व महापालिका आयुक्त या दोघांशीही वारंवार प्रयत्न करूनही संपर्क होऊ शकला नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
मराठीतील सर्व महाराष्ट्र बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Go to court for justice due to action pradip rathi of ashtavinayak
First published on: 11-07-2014 at 01:15 IST