गोवा विधानसभेत त्रिभाषा सूत्रामुळे मराठी भाषेच्या स्थानाचा मुद्दा ऐरणीवर; आमदार जीत आरोलकरांच्या भूमिकेला सिंधुदुर्गमधून पाठिंबा हवा

मराठी भाषेचा ऐतिहासिक संघर्ष आणि सद्यस्थिती:

गोव्यात प्राचीन काळापासून मराठी भाषा मोठ्या प्रमाणात बोलली जाते. मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळावा यासाठी अनेकदा आंदोलने आणि संघर्ष झाले आहेत. विशेष म्हणजे, सध्या सत्तेवर असलेल्या काही नेत्यांनी, ज्यात वेलिंगकर सरांसारख्या दिग्गजांचा समावेश आहे, त्यावेळी मराठीच्या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला होता. राजकीय मतभेद बाजूला ठेवून मराठी भाषिकांनी एकत्र येत हा लढा दिला आणि त्यात यशही मिळवले. मात्र, सत्ता आल्यानंतर या नेत्यांनी कोकणीला प्राधान्य देत तिला राजभाषा म्हणून घोषित केले. असे असले तरी, मराठी भाषा आजही गोव्यात वृत्तपत्रे, आकाशवाणी आणि दूरदर्शनवर मोठ्या प्रमाणात वापरली जात आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून जीत आरोलकरांच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा:

दरम्यान, कोकण आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठी भाषिकांनी आमदार जीत आरोलकर यांच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा दिला पाहिजे .शेतकरी संघटना सिंधुदुर्ग जिल्हाध्यक्ष वसंत केसरकर यांनी प्रसिद्धीपत्रक काढून म्हटले आहे की, “कोकण आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मराठी माणसे जीत आरोलकर यांच्या मागणीला जाहीर पाठिंबा देत आहेत. प्रसंगी संघर्ष करावा लागला तरी मराठीसाठी कोणताही त्याग करायला आम्ही मागेपुढे पाहणार नाही आणि तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू.”

केसरकर यांनी पुढे म्हटले आहे की, जरी मराठीला पहिल्या भाषेचा दर्जा मिळाला नाही, तरी केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार तिला किमान दुसऱ्या भाषेचा दर्जा तरी मिळावा, अशी आमची मागणी आहे. यासाठी जीत आरोलकर यांनी पुढाकार घ्यावा आणि गोव्यातील विविध पक्षांच्या नेत्यांनी तसेच मराठी भाषिकांनी या मागणीला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

गोव्यातील मराठी भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आल्याने, यावर आता शासन काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.