भारतीय जनता पक्षाचे लोकसभेतील उपनेते खासदार गोपीनाथ मुंडे यांनी आपले उपोषण मंगळवारी दुपारी मागे घेतले. 
मराठवाडय़ाच्या २७ टीएमसी पाण्याचा कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने ठरवावा. दुष्काळी जिल्ह्य़ासाठी सिमेंट साखळी बंधारे निर्माण करण्यासाठी प्रत्येकी ५० कोटींची तरतूद करावी. जलसंधारणाचा शिरपूर पॅटर्न राबवावा. तसेच मराठवाडय़ातील रेल्वेचे मातीकाम रोजगार हमी योजनेतून व्हावे, या मागण्यांसह दुष्काळग्रस्तांना तातडीने मदत द्यावी म्हणून गोपीनाथ मुंडे यांनी सोमवारी विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले होते. मदत व पुनर्वसनमंत्री पतंगराव कदम यांनी औरंगाबादमध्ये  जाऊन मुंडे यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी उपोषण मागे घेतले.
मराठवाडय़ास निधी देताना नेहमीच अन्याय केला जातो. पश्चिम महाराष्ट्रासाठी सिमेंट साखळी बंधारे तयार करण्यासाठी ५०० कोटी दिले. मराठवाडय़ातील प्रत्येक जिल्ह्य़ास किमान ५० कोटी द्या, अशी मागणी त्यांनी केली. चारा छावण्या व टँकरसाठीचे पैसे कमी पडू देऊ नका, असे ऑक्टोबरमध्येच कळविले होते. मात्र, अधिग्रहित केलेल्या विहिरींचे पैसे दिले जात नाहीत. चारा, पाणी आणि रोजगार हा प्रश्न गंभीर झाला आहे. सरकार या प्रश्नी दुर्लक्ष करीत असल्याने बेमुदत उपोषणाचा मार्ग अवलंबला असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले होते.
मराठवाडय़ातील सर्व जिल्हे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले जावेत. बाबा आदमच्या जमान्यातील पैसेवारीची पद्धत बदलावी, या मागण्यांसह मुंडे यांनी उपोषण सुरू केल्याने प्रशासनातही खळबळ उडाली होती. टँकर, चारा व रोजगार हमीची देयके तातडीने मंजूर होतील. मात्र, धोरणात्मक मागण्यांसाठी उपोषण सुरू केले असल्याचे मुंडे यांनी सांगितले.