देवेंद्र गावंडे सशक्तांनी अशक्तांच्या पाठीवर तर कधी पोटावर पाय द्यायचा, त्याची मान पिरगळून झाल्यावर विजय मिळाला असे थाटात जाहीर करायचे ही पद्धत सध्या व्यवस्थेत सर्वमान्य होऊ लागली आहे. हे सशक्त वर्ग आजवर हिंसेच्या माध्यमातून असा कथित न्याय मिळवताना आपण बघितले. आता त्याला अहिंसेची जोड मिळते की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. अहिंसा वाईट नाहीच, पण त्याचा अतिरेक मात्र वाईट हे समजण्यापलीकडे गेले की काय होते, याचे उत्तम उदाहरण अलीकडे उपराजधानीत बघायला मिळाले. एका विशिष्ट समुदायाच्या मूठभर लोकांनी अहिंसेला शाकाहाराशी जोडत शेळीमेंढीची कत्तल होऊ देणार नाही, असा नारा दिला आणि येथून परदेशात होऊ घातलेली निर्यात सुरू होण्याआधीच सरकारला थांबवावी लागली. आजवर धार्मिक, जातीय उन्माद अनेकांनी बघितला, पण अहिंसेचा उन्माद यानिमित्ताने प्रथमच सर्वाना बघायला मिळाला. ही निर्यात थांबवण्यात यशस्वी ठरलेल्या या समुदायातील काही उच्चभ्रूंनी नंतर जे अकलेचे तारे तोडले ते बघून ही माणसे मूर्खाच्या नंदनवनात किती सहज वावरत असतात व त्यांना वास्तवाचे भान कसे नसते याची प्रचिती अनेकांना आली. अलीकडच्या काही वर्षांत शेतीव्यवसाय व शेतकरी अतिसंकटातील क्षेत्र म्हणून ओळखले जाऊ लागले. त्यातूनच जोडधंद्याचा पर्याय समोर आला. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, शेतकऱ्यांनी शेळीमेंढी पालन, कुक्कुटपालन, पशुपालन अशा व्यवसायाकडे वळावे, यासाठी अनेक योजना सुरू झाल्या. त्यालाच समोर नेणारी निर्यातीची कल्पना भाजपचे खासदार डॉ. महात्मे यांनी मांडली. ते ज्या धनगर जमातीचे प्रतिनिधित्व करतात ती पशुपालक म्हणून ओळखली जाते. ही जमात सुद्धा शेतीशी निगडित आहे. शेळीमेंढय़ांची थेट निर्यात केली तर सर्वाना चार पैसे मिळतील, अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना मदत होईल, हा उद्देश त्यामागे होता. देशात या प्राण्यांची कत्तल होते, पण तेवढे पैसे मिळत नाही. आखाती देशात निर्यात केली तर भरपूर पैसा मिळेल व उत्पन्नाचे एक साधन उपलब्ध होईल, हा विचार यामागे होता. त्यामुळे नितीन गडकरींपासून सुरेश प्रभू, देवेंद्र फडणवीसांपर्यंत सर्वच नेत्यांनी हा कार्यक्रम उचलून धरला आणि निर्यातीच्या चोवीस तास आधी तो रद्द केला गेला. कारण काय तर या एका समुदायाचा विरोध. या समुदायाने विरोधासाठी मोर्चा काढला तो संघ मुख्यालयावर, त्यानंतर कुठून सूत्रे हलली हे कळायला मार्ग नाही. मात्र, २५ लोकांच्या भावनांची दखल घेत हजारो धनगर व शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकेल असा कार्यक्रम रद्द झाला. व्यवस्था तकलादू असलेल्या देशात असे घडते. संघाने यात हस्तक्षेप केला असे सारे म्हणत असले तरी संघाचे पदाधिकारी नेहमीप्रमाणे गप्प आहेत, कारण कदाचित त्यांच्या शाकाहारी मोहिमेला यातून बळ मिळत असावे. डॉ. महात्मे विरोधामुळे निर्यात रद्द झाली एवढेच सांगतात, कारण त्यांना खासदारकी टिकवायची आहे. विकास, उत्पादन, निर्यात या बाबतीत सदैव कमालीचे आग्रही असलेले व त्यासाठी प्रसंगी कुणाचीही भीडमुर्वत न ठेवणारे गडकरीही शांत आहेत. धर्मसत्तेचे राजसत्तेवर नियंत्रण हवे असे मागे बोलून गेलेले मुख्यमंत्री सुद्धा मौन बाळगून आहेत. त्यामुळे निर्यात रद्दच्या मागचे गूढ वाढले आहे. एरव्ही कितीही विरोध झाला तरी विकासाचा कार्यक्रम पुढे रेटून नेणारी सरकारे आपण बघितली आहेत. येथे तर मूठभरांच्या विरोधासमोर सरकार झुकल्याचे चित्र निर्माण झाले. आधीच गोवंश हत्याबंदीमुळे शेतकरीवर्ग अस्वस्थ असताना त्यांना मिळणारा हा दुसरा मार्ग सुरू होण्याआधीच बंद झाला. मूळात शेळीमेंढीची निर्यात ही चांगला पैसा मिळवून देणारी आहे, हे सरकारी आकडेवारीच सांगते. अ‍ॅग्रिकल्चर अ‍ॅन्ड प्रोसिड फूड प्रॉडक्ट एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अर्थात अपेडाच्या संकेतस्थळावर गेले की राजस्थानने यात कशी भरारी घेतली आहे हे दिसते. शेती धोक्यात आहे, हे लक्षात येताच या ‘भाजपशासित’ राज्याने ही निर्यात सुरू केली व वाढवत नेली. महाराष्ट्र यात बराच मागे आहे. गेल्यावर्षी आपल्या राज्याने आठ हजार टन मांस निर्यात केले. उपराजधानीतून ही निर्यात सुरू झाली असती तर यात नक्की दुपटीने वाढ झाली असती असे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. विदर्भातील बाजारात शेळीला मागणी आहे, पण मेंढीला नाही. त्यामुळे मेंढीचे उत्पादन करून ही निर्यात वाढवणे सहज शक्य होते, पण उन्मादी अहिंसावाद्यांनी त्यात नमनालाच खोडा घातला. शेतातील चाऱ्याच्या बळावर कसाबसा आपला व्यवसाय करणाऱ्या धनगरांची आर्थिक अवस्था अतिशय वाईट आहे. आरक्षणाच्या मुद्यावर कधी नव्हे तो एकत्र झालेला हा समाज या निर्यातीच्या दिलाशाने नक्कीच सुखावला असता पण ते झाले नाही. तीच अवस्था विदर्भातील शेतकऱ्याची. निसर्गाचा लहरीपणा, नापिकी, कर्ज यामुळे त्रस्त झालेला हा शेतकरी निर्यातीतून चांगले पैसे मिळतात हे कळल्यावर या पशुपालनाकडे वळला असता, तेही व्हायचे थांबले. ही निर्यात थांबवून आम्ही विजय मिळवला, असे उच्चरवात सांगणारे हे विरोधक गर्भश्रीमंत आहेत. त्यांना गरिबी काय चीज असते हे ठाऊक नाही. म्हणूनच ते शेतकऱ्यांनी पशुपालनाऐवजी संत्री, मोसंबीची झाडे लावावी असा सल्ला देऊ शकतात. विदर्भात शेतकरी आत्महत्यांचे थैमान सुरू असताना पीडितांच्या कुटुंबाला मदत करायला सुद्धा पुढे न आलेला हा समुदाय शाकाहार, अहिंसेच्या नावावर त्यांच्या पोटावर सहज पाय देऊ शकतो व वरून विजयाची तृप्त ढेकर देतो, हे अतिशय चीड आणणारे आहे. आम्ही मांसाहार करत नाही, म्हणून तुम्ही करायचा नाही, हा दृष्टिकोनच हिंसक आहे. अहिंसेचा व त्याचा काही संबंध नाही. आजही देश व राज्यात शेकडो शेळ्यामेंढय़ा कापल्या जातात. मग आखातात निर्यातीला विरोध का, तर तिकडे चुकीच्या पद्धतीने कत्तल होते म्हणून! असे अजब तर्कट मांडणाऱ्यांना सरकारने घाबरावे हे अतिच झाले. अहिंसेचा हत्यार म्हणून वापर करणारी ही मंडळी कंबरेचा पट्टा व पायातील बूट कातडीचा कसा घालतात, हे कुणी त्यांना विचारायचे नसते. कारण ते सशक्त आहेत. सशक्त जे बोलतो ते खरे, त्याने केलेली मागणी योग्य, त्याने अन्याय केला तरी त्याला न्याय म्हणायचे अशा समजुतीला बळ देणारे दिवस सध्या आले आहेत. अशक्तांनी आता काही मागायचेही नाही, अन्याय झाला म्हणून ओरडायचेही नाही, फक्त तो सहन करत मरायचे हीच वेळ या व्यवस्थेने आणली आहे. devendra.gawande@expressindia.com
