११ हजार ६९५ कोटींच्या सन १२-१३च्या पुरवणी मागण्या गोंधळात चर्चेविना मंजूर करून घेऊन राज्य सरकारने बाजी मारली असली तरी सरकारची ही चलाखी घटनात्मक अडचणीत सापडली आहे. सभागृहात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्या संविधानातील तरतुदींचा भंग करणाऱ्या असल्याने त्या रद्द करून पुन्हा सभागृहात सादर करण्याचे निर्देश सरकारला देण्याची विनंती भाजपने राज्यपालांकडे केली आहे. तर या वेळी घटनात्मक अट शिथिल करावी अशी विनंती राज्य सरकारने केल्याने राज्यपाल कोणती भूमिका घेतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.राज्य सरकारने सत्ताधारी आमदारांना खूश करण्यासाठी पुरवणी मागण्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात तरतूद केली आहे. त्या भांडवली कामांसाठी ३,२२६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अतिवृष्टी बाधितांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या पॅकेजसाठी १,७१० कोटी, तर ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधांचे जाळे निर्माण करून जनमत तयार करण्यासाठी तब्बल २,१४४ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्यामध्ये ग्रामविकास विशेष कार्यक्रमांतर्गत १,०९२ कोटी तर ग्रामीण भागातील रस्ते, पुलांच्या कामांसाठी ४४८ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या महत्त्वाकांक्षी सिमेंट नाला बंधारे कार्यक्रमासाठी ४५० कोटी रुपये रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. मात्र या पुरवणी मागण्या सभागृहात सादर करताना त्यासोबत राज्यपालांच्या आदेशाप्रमाणे वित्तीय विवरणपत्र(ग्रीनबुक) सादर करण्यात आलेले नसून विदर्भ आणि मराठवाडय़ाच्या वाटय़ाचे हजारो कोटी सरकारने पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळविल्याचा आक्षेप भाजपचे देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
