सरकारी गोदामातील हजारो क्विंटल ज्वारीला कीड

किमान आधारभूत किमतीत शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेली हजारो क्विंटल ज्वारी वर्ष होऊनही त्याचे वितरण न झाल्यामुळे गोदामांमध्ये सडत पडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. एकटय़ा नंदुरबार जिल्ह्य़ात सुमारे २० हजार क्विंटल ज्वारी वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीपासून गोदामांमध्ये पडून आहे. तिला कीड आणि जाळे लागले असून पीठही पडत आहे. अशाच पद्धतीने किमान आधारभूत किमतीत खरेदी केलेले धान्य राज्याच्या इतर जिल्ह्य़ांमध्येही गोदामात सडत आहे. शासन या साठविलेल्या धान्याविषयी कोणताही निर्णय घेत नसल्याने हे धान्य फेकून देण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

किमान आधारभूत किमतीत नंदुरबार जिल्ह्य़ात १५६० रुपये प्रतिक्विंटल दराने शेतकऱ्यांकडून शासनाने मागील वर्षी ज्वारी खरेदी केली होती. ही ज्वारी वर्षभरात उपयोगात न आणल्याने आता ती सडण्याच्या मार्गावर आहे. जिल्ह्य़ातील शहादा तालुक्यात सुमारे साडेसतरा हजार क्विंटल, तर नंदुरबार तालुक्यात १६०० क्विंटल ज्वारी खरेदी करण्यात आली आहे. सुमारे तीन कोटी रुपयांच्या ज्वारीची वर्षभरात वितरीत होणे आवश्यक होते. वर्ष होऊनही या ज्वारीविषयी निर्णय न झाल्याने ती गोदामातच आहे. नंदुरबार तालुक्यातील ज्वारी शासकीय गोदामात असली तरी शहादा तालुक्यातील ज्वारी ही वखार महामंडळाच्या गोदामात आहे. त्यामुळे या ज्वारीच्या भाडय़ासाठी शासनाला लाखो रुपयेही द्यावे लागत आहे. मुळातच शासनाकडून खरेदी करण्यात आलेली ज्वारी स्थानिक तहसीलदारांच्या अखत्यारीत सांभाळण्यासाठी दिली जाते. तिची विल्हेवाट आणि उपयोगितेची जबाबदारी ही शासनाची असते. गोदामात वर्षभरापासून ठेवलेल्या ज्वारी आणि इतर धान्याच्या फवारणीसाठी निविदाही निघत नसल्याने फवारणी न करता धान्य वाचवायचे कसे, असा प्रश्न तहसीलदारांपुढे आहे. किमान आधारभूत किमतीच्या धान्यांबाबत राज्यात कमी-जास्त प्रमाणात सर्वत्र अशीच परिस्थिती असून शासन स्तरावरूनच या खरेदी केलेल्या धान्याबाबत कमालीची उदासीनता आणि बेजबाबदारपणा दिसत आहे.