|| संतोष सावंत पनवेल विधानसभा क्षेत्राची लोकसंख्या १५ लाखांवर पोहोचली आहे. नऊ वर्षांनंतर पनवेलकरांच्या नशिबी उपजिल्हा रुग्णालय मिळाले. मात्र लोकसंख्येचे प्रमाण पाहता अजूनही पनवेलकर सरकारी आरोग्य सेवेपासून वंचित आहे. ५० हजार लोकसंख्येप्रति एक नागरी आरोग्य सेवा केंद्र आणि १० लाख लोकसंख्येप्रति एक सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय तसेच पाचशे खाटांचे रुग्णालय असणे आवश्यक आहे. मात्र अशी कोणतीही सेवा उभारण्याचा बेत पनवेल महापालिकेच्या आरोग्य आराखडय़ात नाही. पालिकेला अद्याप वैद्यकीय अधिकारी मिळालेले नाहीत. शिवाय पनवेलकरांना सरकारी माफक दरात वैद्यकीय सेवा कधी मिळेल, हा प्रश्न अधांतरीच आहे. पनवेलमधील सरकारी उपजिल्हा रुग्णालय प्रभावीपणे काम करताना दिसत नाही. या नागरी आरोग्य केंद्रांकडे उपचारांसाठी जायचे की नाही, याबाबत नागरिक संभ्रमावस्थेत आहेत. पनवेल ग्रामीण परिसरातील स्थितीही अशीच आहे. धानसर, बेलपाडा, तळोजा, बोर्ला, करंजाडे, पारगाव अशी ५० हून अधिक हद्दीवरील गावे अजूनही आरोग्य सेवेपासून वंचित आहेत. सरकारी आरोग्य केंद्र कार्यतत्पर नसल्याने व काही ठिकाणी आरोग्य सेवा उपलब्ध नसल्याने नागरिक खासगी रुग्णालयांत उपचार घेत आहेत. हिवताप, डेंग्यू, स्वाइन फ्लूसारखे साथीच्या आजारांचे रुग्ण पनवेलच्या घराघरांमध्ये वाढत असले तरी त्याचे भान पनवेलच्या आरोग्य विभागाला नाही. खासगी दवाखाने रुग्णांनी तुडुंब भरले आहेत. मात्र संख्येने आधीच कमी असलेल्या सरकारी दवाखान्यांमध्ये शुकशुकाट आहे. पनवेल महापालिकेतील आरोग्य विभागाचा भार अवघे ३० टक्के कर्मचाऱ्यांच्या खांद्यावर अवलंबून असल्याने आरोग्य सेवा कोलमडल्याची कबुली या विभागातील अधिकारी देत आहेत. मात्र महिनाभरापूर्वी आरोग्य विभागाच्या सचिवांनी आदेश देऊनही पनवेल पालिकेला वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी मिळू शकले नाही हेच वास्तव आहे. वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी नसल्याने येथील आरोग्य सेवेला वाली राहिलेला नाही. राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार आरोग्य सेवा ड वर्गाच्या महापालिकेला मिळणे क्रमप्राप्त आहे. राज्यात सत्ता असतानाही गतिमान सरकार पनवेलला प्राधान्याने या सुविधा मागील पाच वर्षांत देऊ शकलेले नाही. २०११ साली केलेल्या जनगणनेनुसार पनवेल महापालिका क्षेत्राची जनगणना ५ लाख ११ हजार एवढी आहे. सध्या हीच लोकसंख्या १५ लाखांवर पोहोचल्याचे महापालिकेने पाण्याचा गोषवारा काढताना दफ्तरी नोंदविले आहे. त्यामुळे पनवेल महापालिका क्षेत्रात सुमारे ३० आरोग्य केंद्रे असणे गरजेचे आहे. तृतीयस्तरीय आरोग्य सेवाअंतर्गत पनवेल क्षेत्रात ५०० खाटांचे रुग्णालय व वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचा अभ्यास करणारे शंभर विद्यार्थी संख्या असलेले सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालय येथे होणे गरजेचे आहे. यासाठी सिडको मंडळाने १५ एकर जागा देणे गरजेचे आहे.राज्यात सध्या पाच सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांना मंजुरी दिली. पनवेल विधानसभा क्षेत्रात अद्याप कोठेही माता बालक संगोपन रुग्णालय सरकारी स्तरावर उभारले गेले नाही. १५ लाख लोकसंख्या असलेल्या परिसरात ६० टक्के माता व बालकांचा समावेश आहे.
