राज्यभर शेतकरी संतप्त
शेतात विद्युत मनोरे टाकण्यासाठी आग्रही विद्युत कंपन्या त्याची नुकसान भरपाई देताना हात आखडता घेत असल्याचे चित्र राज्यात सर्वत्र असून यामुळे लाखो शेतकरी कमालीचे त्रस्त झाले आहेत. या अनुषंगाने एकत्र आलेल्या शेतकऱ्यांनी टॉवर विरोधी कृती समिती स्थापन केली.
राज्यात २००८ नंतर ४०० ते १२०० के.व्ही. क्षमतेच्या वीजजोडण्या देण्याचे काम मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाले. त्याचा मोबदला देण्याबाबत सातत्याने वेगवेगळे निर्णय झाले. २००८च्या निर्णयानुसार उभारलेल्या विद्युत मनोऱ्यांची नोंद सातबारावर घेणे बंधनकारक करण्यात आले. पण तलाठी पातळीवर अशी नोंद करण्यात कामचूकारपणा होत असल्याची ओरड सुरू झाल्यावर काही जिल्हय़ात जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोंद तत्परतेने घेण्याचे निर्देश दिले.
‘मनोरे’ग्रस्त शेतकऱ्यांना मोबदला देण्याचे सूत्र वादात अडकले आहे. रस्ते, सिंचन, विकास प्रकल्प किंवा औद्योगिक वसाहतीसाठी जमीन संपादित केल्यास शासनातर्फे चौपट मोबदला देण्याचे सूत्र स्वीकारण्यात आले आहे. मात्र मनोरेग्रस्तांना दुप्पटच मोबदला मिळतो. उर्जा विभागाने ३१ मे २०१७ रोजी या अनुषंगाने निर्णय घेतला. विद्युत मनोऱ्याखाली जितकी जमीन आली असेल, तिचे क्षेत्रफळ मोजून त्याचा दीडपट गुणाकार करावा. या भागातील रेडीरेकनरचा जो दर आहे, तो दुप्पट करून मोबदला देण्याचे ठरले. म्हणजे मनोऱ्याखाली जर दोन गुंठे जमीन आली असेल तर ती तीन गुंठे धरायची. जर त्या भागातील कोरडवाहु जमिनीचा दर दोन लाख रुपये एकर असेल तर तो दुप्पट म्हणजे चार लाख रुपये एकर करीत मोबदला दिल्या जाईल. तसेच तारेखाली जी जमीन आली असेल तिची लांबी, रूंदी धरून जे क्षेत्र येईल, त्याच्या १५ टक्के नुकसानीचे क्षेत्र ग्राहय़ धरून मोबदला देण्याचे सूत्र ठरले. मनोरे किंवा तारांखाली जमीन जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना मोबदल्यासाठी विविध कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याचे बंधन आहे.
ऊर्जा विभागाने ठेवलेले सूत्र शेतकऱ्यांना मान्य नाही. मनोऱ्याचे आयुष्य शंभर वर्षांचे गृहित धरल्यास त्याखाली येणरी एक गुंठा जमीन वाया जाते. त्याचप्रमाणे १०० वर्षांत १०० गुंठे जमीनीचे उत्पन्न वाया जाते. शेतात मनोरे आल्याने त्या शेताचा भाव घसरतो. म्हणून मनोऱ्याखाली आलेल्या जमिनीचे क्षेत्र आठ गुंठे धरावे व दर चौपट करून मोबदला मिळावा. विद्युत तारेखाली नुकसानीचे क्षेत्र ३० टक्के धरावे व दर चौपट करून मोबदला मिळावा. केरळ उच्च न्यायालयाने ३० टक्केचा निर्णय नुकताच दिल्याने निदर्शनास आणल्या जाते. या खेरीज अन्य अडचणी शासनाने विचारात घ्याव्या, असे सुचविल्या जाते. मनोऱ्यावर चढणाऱ्या माकडांमूळे प्रचंड त्रास होतो. ते फळबागांचे नुकसान करतात. कायद्याने त्यांना ठार मारता येत नाही. ज्या शेतात मनोरे आहेत, अशा सर्व शेतात माकडांचा धुमाकूळ ठरलाच आहे. मनोरे लावतांना किंवा तारा टाकतांना ‘अर्थिग’ व्यवस्थित न केल्याने शेतात काम करतांना किंवा ट्रॅक्टर चालवितांना विजेचे सौम्य झटके बसतात. पायाला मुंग्या आल्याची जाणीव होते. याबाबत तर तक्रार करण्याचीही सोय नाही. मनोरे उभारणी झाल्यावर विविध समस्या उद्भवतात. मात्र त्याचे निराकरण करण्यासाठी कुठे दाद मागावी, हा प्रश्न येतो. म्हणून जिल्हा व तालुका पातळीवर तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याची मागणी होते.
नुसत्याच बैठका
मोबदल्याचे सूत्र ठरविण्यासाठी गत तीन वर्षांत उर्जा मंत्रालयात ४० बैठका झाल्या. राज्यात जवळपास १ लाख ५० हजार विद्युत मनोरे असून त्याचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांनी संख्या सात ते आठ लाख आहेत. मोजक्याच जमिनीचा प्रश्न समजून आमची समस्या गांभिर्याने घेतल्या जात नाही. उर्जामंत्र्यांनी प्रत्येक बैठकीत चौपट मोबदल्यावर शब्द काढला नाही. जो न्याय इतर प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना लावला जातो, तोच न्याय आम्हाला का नाही, असा आमचा प्रष्टद्धr(२२४)्ना आहे.
– अनिल नगरे, सचिव राज्य कृती समिती
तलाठी नोंदी घेणे टाळतात
तलाठी नोंद घेण्याचे टाळतात. शासन निर्णयानुसार मनोऱ्याची नोंद घेण्याची जबाबदारी तलाठय़ावर टाकण्यात आली आहे. नोंद न झाल्यास नुकसानभरपाई मिळत नाही. परिणामी पिकही जाते व भरपाईही मिळत नाही. शेकडो शेतकऱ्यांचा हक्काचा मोबदला तलाठय़ांच्या उदासिनतेने रखडल्याचे संघटनेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
– सतीश दाणी, राज्य अध्यक्ष, शेतकरी संघटना युवा आघाडी
