माध्यान्ह भोजन शिजवताना कोणतीही अडचण येऊ नये, यासाठी अद्ययावत किचन शेड उभारण्याचे आदेश राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने दिले आहेत. शेड उभारण्यास ७५ टक्क्य़ांचा निधी देण्याची तयारीही सरकारने दाखवली आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण कायद्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. या कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना शाळा परिसरात भौतिक सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक केले आहे. मोठय़ा शिक्षणसम्राटांच्या शाळावगळता बहुतांश शाळांत माध्यान्ह भोजन देण्यात येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ही योजना देशभरात सुरू आहे.
माध्यान्ह भोजन तयार करताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. जागा उपलब्धतेअभावी कधी झाडाखाली, कधी छतावर तर कधी अल्प जागेत माध्यान्ह भोजन शिजवावे लागते. पहिल्या टप्प्यात सरकारने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये किचन शेड उभारण्यास परवानगी दिली. त्यासाठी राज्य सरकारने निधी दिला. खासगी शाळांना हा निधी देण्यास सरकारने टाळाटाळ चालवली होती. विनासायास माध्यान्ह भोजन शिजवता यावे, यासाठी आता केंद्र सरकारने निधी देण्याची तयारी केली आहे. २५ टक्के वाटा संबंधित शिक्षण संस्थेने देण्याचे मान्य केल्यानंतर उर्वरित ७५ टक्के वाटा केंद्र सरकार देणार आहे. हे किचन शेड उभारताना वर्गवारी करण्यात आली आहे. १००पेक्षा कमी, १०० ते २०० व २००पेक्षा जास्त विद्यार्थी संख्या असणाऱ्या शाळांमध्ये वेगवेगळे किचन शेड उभारले जाणार आहेत. अ, ब, क अशा वर्गवारीत उभारण्यात येणाऱ्या किचन शेडसाठी अनुक्रमे १ लाख ४३३, १ लाख ४३ हजार ३५ व २ लाख ३४९ एवढी रक्कम खर्च करावयाची आहे. या रकमेतील २५ टक्के वाटा मात्र संबंधित संस्थेला खर्च करावा लागणार आहे. नांदेड जिल्ह्य़ात खासगी शाळांमार्फत किचनशेड उभारण्यासंदर्भात माहिती एकत्रित केली जात आहे. जिल्ह्य़ात ४६९ खासगी प्राथमिक शाळा आहेत. पैकी ८२ विनाअनुदानित आहेत. ज्या शाळा अनुदानित आहेत, अशा शाळांना हा निधी मिळणार आहे. आगामी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी किचन शेडचे काम पूर्ण व्हावे, या दृष्टीने तातडीने आवश्यक ती माहिती द्या, असे निर्देश शिक्षण संचालकांनी दिले आहेत.
किचन शेड उभारण्यात येणार असल्यामुळे चांगली सोय होणार असली, तरी ज्या शाळा भाडय़ाच्या इमारतीत चालतात, तेथे अडचणी येण्याची शक्यता आहे. शिवाय ज्या शाळांना किचन शेड उभारण्यापुरतीही जागा नाही, अशांना या योजनेचा लाभ मिळेल की नाही याबाबत अधिकारीही साशंक आहेत.