सांगली : महापूर हानी टाळण्यासाठी जागतिक बँकेच्या माध्यमातून शासन ३२०० कोटींचा प्रकल्प राबवत आहे. यातील पहिल्या टप्प्यातील ५०० कोटींच्या कामाची निविदा लवकरच काढण्यात येईल, असे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अधिकारी राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बैठक सभागृहात आयोजित पूरनियंत्रण प्रकल्प व विविध विकासकामांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, महानगरपालिका आयुक्त सत्यम गांधी, महानगरपालिका अतिरिक्त आयुक्त रविकांत अडसूळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी अशोक पाटील, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाचे अधिष्ठाता डॉ. प्रकाश गुरव, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. विक्रमसिंह कदम यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
आयटी सेक्टरला चालना देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे सांगून क्षीरसागर म्हणाले, येथील आयटी इंजिनियर क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना नोकरीसाठी बाहेर जावे लागते. सांगलीला आयटी क्षेत्र चांगल्या पध्दतीने विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करू. आयटी कंपन्या येण्यासाठी प्रयत्न करावेत, त्यासाठी जागा निवडावी. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला चालना मिळेल. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावेत, त्यामुळे रोजगार उपलब्धता होईल. सौरऊर्जेवर उद्योगधंद्याना वीजपुरवठा यासाठी लवकरच धोरण आखत असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.
यावेळी त्यांनी ग्रीस्टॅक योजना, सौरऊर्जेव्दारे कृषिपंपाना वीजपुरवठा, केंद्र शासनाची एक जिल्हा एक निर्यात उत्पादन योजना, कृषी, पर्यटन अशा विविध क्षेत्रात विकास साधण्यासाठी करण्यात येत असलेले प्रयत्न, कोविड, पाणीपुरवठा व्यवस्था, नावीण्यपूर्ण येाजनेतून करण्यात येत असलेली कामे, कोविड आदी विषयांचा सविस्तर आढावा घेतला. यावर जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी ग्रीस्टॅक योजना, पर्यटन, नावीण्यपूर्ण योजना अंतर्गत करण्यात येत असलेले प्रयत्न आदीबाबत सविस्तर माहिती देऊन जिल्ह्याच्या विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा विकास आराखड्यात समावेश केलेल्या विविध बाबींबाबत माहिती दिली.
