नक्षलवाद्यांच्या हल्ल्यात बळी पडलेल्या आदिवासींच्या कुटुंबीयांना रोख मदतीच्या मुद्यावरून गेल्या चार वर्षांंपासून झुलवत ठेवणाऱ्या गृहखात्याने आता ही मदत देता यावी म्हणून मदत व पुनर्वसन खात्याकडे साकडे घातले आहे. शासनस्तरावर सुरू असलेल्या या घोळामुळे पूर्व विदर्भातील ५७ कुटुंबांचे अक्षरश: हाल होत आहेत.
नक्षलवाद्यांनी ठार मारलेल्या आदिवासींच्या कुटुंबांना राज्य शासनाकडून १, तर केंद्राकडून ३ लाखाची मदत दिली जाते. अशी घटना घडली की, राज्य शासनाकडून लगेच १ लाख रुपये दिले जातात. केंद्राकडून येणाऱ्या निधीला उशीर होत असल्यामुळे ही रक्कमही राज्य शासनाकडून आधी दिली जाते व नंतर केंद्र त्याची भरपाई करते. २०१० पर्यंत राज्य शासनाकडून या आदिवासी कुटुंबांना वेळेवर मदत मिळत होती. गेल्या ४ वर्षांंपासून राज्य शासनाने केंद्राकडून निधी मिळाला नाही, असे कारण समोर करून ३ लाखांच्या मदतीचे प्रस्ताव रोखून धरले होते. मध्यंतरी यावर मोठा गदारोळ झाल्यानंतर राज्य शासनाने ही ३ लाखांची मदत देण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रदान केले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या स्तरावर ही रक्कम द्यावी व नंतर केंद्राकडून निधी मिळताच तो जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येईल, असे शासनाने ठरवले. प्रत्यक्षात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या मदत वाटपासाठी निधीची कोणतीही तरतूद नसल्याने आता पुन्हा ही मदत रखडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नक्षलवादग्रस्त गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ५७ कुटुंबे गेल्या ४ वषार्ंपासून मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत. शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर या कुटुंबांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे विचारणा केली, पण त्यांना योग्य उत्तर मिळाले नाही. आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कुटुंबांना देय असलेल्या मदतीची रक्कम राज्याच्या मदत व पुनर्वसन खात्याने उपलब्ध करून द्यावी, असा प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवला आहे. आजवर वित्त खात्याची मंजुरी मिळाल्यानंतर गृहखात्याकडून ही मदतीची रक्कम थेट या आदिवासी कुटुंबांना दिली जात होती. आता गृहखात्याने यातून अंग काढून घेतल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा नवा प्रस्ताव तयार केला आहे. विशेष म्हणजे, देशभरातील सर्व नक्षलग्रस्त राज्यात वित्त खात्याची मंजुरी मिळताच गृहखात्यामार्फत ही मदत देण्याची प्रथा आहे. महाराष्ट्रात नव्याने घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्रथमच मदत व पुनर्वसन खात्याकडे हा प्रस्ताव गेला आहे. या खात्याकडे इतर प्रकरणातील मदतीचे शेकडो प्रस्ताव आधीच प्रलंबित आहेत. त्यात आता या प्रस्तावाची भर पडली आहे. त्यामुळे या कुटुंबांना केव्हा मदत मिळेल, हा प्रश्न कायम राहणार आहे. नक्षलवाद्यांनी या आदिवासींच्या कुटुंबातील कर्त्यां पुरुषालाच ठार केल्यामुळे आधीच या कुटुंबातील सदस्यांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यात शासनाने हा नवा घोळ घातल्याने या कुटुंबांना तातडीने दिलासा मिळण्याची शक्यता सध्या तरी मावळली आहे.