रेशनिंग दुकानातील काळाबाजार थांबविण्यासाठी शासनाने कायदा केला आहे. त्याशिवाय बायोमेट्रिक ऑनलाइन सुविधा निर्माण केली आहे, अशीमाहिती अन्न नागरी पुरवठामंत्री गिरीश बापट यांनी दिली. रेशनधान्य दुकानदारांना कमिशन मार्जिनमध्ये वाढ करतानाच एप्रिल महिन्यात कार्डधारकांना धान्य देण्याच्या प्रक्रियेत बदल घडविले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या कार्यालयात मंत्री गिरीश बापट आले असताना पत्रकारांशी बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री केसरकर, भाजप जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर, माजी आमदार प्रमोद जठार, पुखराज पुरोहित, राजन म्हापसेकर व पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्यात प्रथमच अन्नधान्य काळाबाजार रोखण्यासाठी शासनाने कडक कायदे केले आहेत. अन्नधान्य काळाबाजार व अफरातफर करणाऱ्यांविरोधात मोक्काही लावला जाणार आहे. या काळाबाजारास मदत करणारे, प्रोत्साहन देणारेही जेलची हवा खाणार आहेत. किमान सहा महिने जेलची हवा खातील, असा कडक कायदा करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री बापट यांनी दिली. राज्यात अन्नधान्य काळाबाजार करणारे, त्यांना मदत करणारे सर्व घटक, त्यात वाहतूकदार, दुकान मालक अशा सर्वाना जबाबदार धरले जाईल. त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी शासनाने पावले टाकली आहेत. संगणकीकरण करून ५२ हजार दुकाने बायोमेट्रिकने जोडली जातील. त्यामुळे धान्य गळती टळेल, बोगस कार्डधारकांना प्रतिबंध बसेल असे मंत्री गिरीश बापट यांनी सांगितले. गुटखा, आरोग्यास अपायकारक वस्तू विक्री करणाऱ्याविरोधातही दखलपात्र गुन्हा होऊ शकतो. त्यात दहा वर्षे कारावासाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे गुन्हे जामीनपात्र केले आहेत, असे ते म्हणाले. रेशनिंगचा काळाबाजार टाळण्यासाठी ५० जणांचे गुणनियंत्रक मंडळ तयार केले असून, त्यांना छापे टाकण्याचे अधिकार आहेत. त्याशिवाय विभागीय पोलीस महासंचालक दर्जाचा अधिकारी या यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसाठी प्रमुख असेल, असे मंत्री गिरीश बापट म्हणाले. मुंबईत अन्न सुरक्षा संदर्भातील तक्रारीची चौकशी व्हायची ती आता राज्यात विभागीय घरावर ठेवण्यात आली आहे. आतापर्यंत ४५० प्रकरणे निकाली काढली आहेत. या विभागीय सुनावणीमुळे आर्थिक खर्च वाचेल व सर्वसामान्यांचा त्रास वाचेल, असे मंत्री बापट म्हणाले. खात्यात अनेक बदल करताना कायद्यातही कडक तरतुदी करण्यात येत आहेत. खात्याचे शुद्धीकरण करून आत्मविश्वास निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. कर्मचारी संख्या कमी असली तरी ठेकेदार पद्धतीने भरणा करून अंमलबजावणी करण्यात येईल, असे मंत्री गिरीश बापट म्हणाले. रेशनिंग धान्य वाहतूकदारांच्या भाडय़ात वाढ करतानाच रेशनिंग दुकानदारांचे रिबेट मार्जीन वाढविले जाईल. ऑनलाइन बायोमेट्रिक यंत्रणा चांगली चालविणाऱ्या दुकानदारांना अधिक फायदा मिळवून दिला जाईल. एपीएल कार्डधारकांना धान्याची तरतूद करण्यात येईल. कार्डधारकांची यादी पुनश्च निर्माण करताना आधारकार्ड लिंकिंग करण्यात येत आहेत. जरूर तर काही पुनर्विलोकन योजना करण्यात येतील, असे मंत्री गिरीश बापट म्हणाले.
