जीटीएल कंपनीकडे ३ अब्ज ५४ कोटींपेक्षा अधिक थकबाकी आहे. ती वसूल केली जात नाही. मात्र, स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) वसुलीचे आदेश प्रकरण न्यायप्रविष्ट असतानाही निघतात, हे अन्यायकारक असल्याने त्याचा विरोध करण्याचे ऊर्जा मंचने ठरविले आहे. पहिल्या टप्प्यात जनजागरण करून लोकप्रतिनिधींनी लक्ष घालावे, अशी विनंती करण्यात येणार आहे. शेवटच्या टप्प्यात न्यायालयातही दाद मागू, असे हेमंत कपाडिया व शरद चौबे यांनी पत्रकार बठकीत सांगितले.
एप्रिल २०१२ ते सप्टेंबर २०१३ या १३ महिन्यांतील एलबीटी आकारणीस सुरुवात झाली. वीज वस्तू मानून महापालिकेने लावलेला हा कर चुकीचा असून, त्यास वीज नियामक आयोगाची मान्यता नाही, असा दावा ऊर्जा मंचच्या वतीने करण्यात आला. वीज नियामक आयोगाकडे केवळ वीजदरातील तफावत व बदलाबाबत दाद मागता येते. एलबीटी हा स्थानिक कर असल्याने आयोगाच्या परवानगीची गरज आहे काय असे विचारले असता, १० कोटींपेक्षा अधिक रक्कम वसुलीसाठी वीज नियामक आयोगाच्या परवानगीची गरज आहे, अशी माहिती चौबे यांनी दिली. प्रकरण न्यायालयात असतानाही टाकलेला बोजा जीटीएल व महावितरणमधील वादातून पुढे असल्याचेही या वेळी सांगण्यात आले.
केवळ राजकीय दबावामुळे जीटीएल कंपनीला वाचविले जात असल्याची चर्चा महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांमध्ये नेहमी असते. कोणतीही वेगळी सेवा न देता एलबीटी का लावली जात आहे, असा सवाल या वेळी करण्यात आला. रस्तारुंदीकरणात जीटीएलने महापालिकेला सहकार्य केले नाही. त्याचा राग असल्याने हा वाद चिघळल्याचेही सांगण्यात येते. हा कर थांबायचा असेल तर राज्य सरकारने यात लक्ष घालावे लागेल. तशी बोलणी सुरू असून मुख्यमंत्र्यांशी या अनुषंगाने चर्चा करणार असल्याचे व्यापारी महासंघाचे पदाधिकारी तनसुख झांबड यांनी सांगितले. प्रसाद कोकीळ, रमेश चुटके आदी उपस्थित होते.