मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीसाठी आंतरवारी सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील उपोषणाला बसले होते. गुरूवारी ९ दिवसानंतर जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं. पण, ९ दिवसांच्या कालावधीत राज्यात काही ठिकाणी हिंसाचाराच्या घटना घडल्या. याविरोधात वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
“आरक्षणाच्या निमित्तानं हिंसक आंदोलन केलं जात होतं. म्हणून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर ७ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. पोलीस महासंचालक, जालना पोलीस अधीक्षक, सराटी येथील पोलीस अधिकारी आणि मनोज जरांगे-पाटील यांनाही प्रतिवादी करण्यात आलं आहे,” अशी माहिती सदावर्तेंनी ‘टीव्ही ९ मराठी’ला बोलताना दिली.
हेही वाचा : “महाराष्ट्रातील मराठा समाज कुणबीच, या आंदोलनामुळे…”, मराठा अभ्यासकांनी दिली महत्त्वपूर्ण माहिती
गुणरत्न सदावर्ते म्हणाले, “लोकशाहीत प्रत्येकाला आपलं मत मांडण्याचा अधिकार आहे. पण, हिंदूराष्ट्र भारतात सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान, पोलिसांवर हल्ले, घरे, शासकीय कार्यालयांना आग लावणे, बसेस बंद ठेवणे, बसची तोडफोड करणे, रूग्णवाहिका पुण्याहून मुंबईत येताना अडवणे हे लोकशाहीला अभिप्रेत नाही. ही मूभा लोकशाहीनं दिली नाही.”
हेही वाचा : “सरकार कोसळलं तर आरक्षण…”, संजय राऊतांच्या वक्तव्यावर मनोज जरांगेंचं मोठं वक्तव्य, म्हणाले…
याचिकेत मागण्या काय?
- सार्वजनिक मालमत्तांचं नुकसान करू नये, यासाठी सरकारनं कायदा करावा.
- गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे माघारी घेऊ नये.
- हिंसक आंदोलन केले जाऊ नये.
