रेती उत्खननाचे लिलाव रखडल्याने रेती व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. पर्यावरण खात्याच्या जाचक अटी काढून टाकाव्यात आणि परवाना पद्धतीने रेती उत्खननास परवानगी मिळावी, अशी मागणी हातपाटी वाळू उत्पादक संघटनेने केली आहे. याच मागणीसाठी हातपाटी संघटनेने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक मोर्चाचे आयोजन केल होते. वाळू उत्पादनातील प्रचलित जाचक नियमावलीमुळे जिल्ह्य़ातील रेती व्यवसाय अडचणीत आला आहे. पर्यावरणविषयक जाचक अटीमुळे आता रेती लिलाव पूर्ण करणे शक्य झालेले नाही. त्यामुळे हातपाटी रेती व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. लिलाव जर होत नसतील तर पारंपरिक हातपाटी व्यावसायिकांना परवाना पद्धतीने रेती उत्खनन करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी हातपाटी वाळू उत्पादक संघटनेने केली आहे.
पर्यावरणविषयक जाचक अटी हातपाटी व्यावसायिकांसाठी शिथिल कराव्यात. वाळू उत्पादकांना आवश्यक असणाऱ्या मरिटाइम बोर्डाच्या आणि पर्यावरण विभागाच्या परवानग्या लवकर मिळाव्यात. कायदेशीर पद्धतीने वाळू उपसा करणाऱ्या हातपाटी व्यावसायिकांना महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि सागरी सुरक्षा दलाकडून होणारा त्रास थांबवावा अशी मागणी या वेळी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर पारंपरिक पद्धतीने हातपाटी वाळू उत्खनन केल्या जाणाऱ्या खाडय़ामध्ये सक्षन पंप आणि ड्रेझरने रेती उत्खनन करण्यास बंदी घालावी, ज्याप्रमाणे जंगलात पारंपरिक पद्धतीने वास्तव्य करणाऱ्या आदिवासी समाजासाठी वन हक्क कायदा आला त्याचप्रमाणे नद्या आणि खाडय़ांमध्ये पारंपरिक पद्धतीने रेती उत्खनन करणाऱ्या हातपाटी व्यावसायिकांसाठी र्सवकष वाळू उत्खनन कायदा करावा, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.  या मोर्चाला आमदार धैर्यशील पाटील, जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुभाष पाटील, महादेव दिवेकर, प्रसाद भोईर, अमृत कुथे, गोविंद जोशी, अनंत पाटील, दीपक पाटील हे देखील उपस्थित होते.