सीसीआयच्या खरेदी केंद्रांवर शेतकऱ्यांची अडवणूक यवतमाळ : वणीत येथे विकण्यासाठी नेलेल्या कापसातील अर्धाच कापूस शासकीय केंद्रावर खरेदी करण्यात आला. उर्वरित कापूस ‘झोडा’ असल्याचे सांगून शेतकऱ्याला परत पाठविण्यात आले. त्यामुळे यवतमाळ गाठून किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्याने हा कापूस थेट जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात नेला आणि आश्चर्य घडले. वणीत खराब म्हणून परत पाठविलेल्या या कापसाला यवतमाळच्या शासकीय खरेदी केंद्रावर अधिक भाव मिळाला. सीसीआयच्या शासकीय कापूस खरेदी केंद्रांवर शेतकरी कसे नागविले जात आहे, याचे उदाहरण या निमित्ताने समोर आले. नेर तालुक्यातील अडगाव येथील ताईबाई साबळे या महिला शेतकऱ्याच्या नावाने कापूस विक्रीसाठी ऑनलाईन नोंदणी करण्यात आली. नेर करोना संसर्गामुळे प्रतिबंधित क्षेत्रात असल्याने साबळे यांना वणी येथील सीसीआयच्या कापूस खरेदी केंद्रावर बुधवारी बोलावण्यात आले. साबळे मालवाहू वाहनाने नेर येथून १८० किमीवर असलेल्या वणी येथे २४ क्विंटल कापूस घेऊन पोहचले. तेथे १० क्विंटल ८० किलो कापूस पाच हजार १४० रूपये प्रति क्विंटल दराने खरेदी करण्यात आला. उर्वरित कापूस खराब असल्याचे सांगून खरेदीस नकार दिला. एकाच वाहनातून आणलेल्या कापसात फरक कसा पडला याचे उत्त्र शेतकऱ्याला मिळाले नाही. मालवाहू वाहनाचे भाडे देणे आणि कापूस परत नेणे परवडणार नाही, त्यामुळे कोणत्याही भावात खरेदी करा,अशी विनवणी शेतकऱ्याने केली. मात्र ग्रेडरने उर्वरित कापूस खरेदीसाठी पैशांची मागणी केली, असा आरोप साबळे यांनी केला आहे. यवतमाळ येथे पोहचून साबळे यांनी किसान काँग्रसेचे देवानंद पवार यांना भेटून आपबिती सांगितली. पवार यांनी कापसाचे हे वाहन थेट जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात आणले. कापूस खरेदी न केल्यास तेथेच हे वाहन रिकामे करण्याची भूमिका शेतकऱ्याने घेतली. जिल्हा उपनिबंधक उपस्थित नसल्याने प्रभारी उपनिबंधक आर.ए. गुर्जर यांनी शेतकऱ्यासोबत चर्चा केली. अखेर सीसीआयच्या विभागीय व्यवस्थापकांनी कापूस खरेदीचे आश्वासन दिल्यावर हे वाहन यवतमाळ बाजार समितीत नेण्यात आले. तेथे पाच हजार ३२५ रुपये प्रति क्विंटल दराने हा कापूस खरेदी करण्यात आला. नेरपासून अवघ्या ३० किलोमीटरवरील शासकीय कापूस खरेदी केंद्रावर अधिक भावात कापूस खरेदी झाली आणि तोच कापूस २०० किमीवर नेऊन खराब असल्याकारणाने परत पाठविला, याचे कोडे प्रशासनासह शेतकऱ्यालाही पडले. एकाच प्रतीच्या कापसासाठी दोन शासकीय खरेदी केंद्रावर भावात तफावत कशी काय असू शकते, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
