हिंगोली : जिल्ह्यात ३.८० लाख हेक्टर क्षेत्रावर झालेल्या खरीप पेरणीपैकी २.५० लाख एकर क्षेत्रावरील सोयाबीनचे मोठे नुकसान झाले. तब्बल ३ लाख शेतकऱ्यांना फटका बसून २.७१ लाख हेक्टरवरील पीक शेतकऱ्याच्या हातून गेले आहे. जिल्हा प्रशासनाने ३२१ कोटींच्या मदतीची मागणी राज्य सरकारकडे नोंदवली असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाने पालक मंत्र्याच्या दौऱ्यानिमित्त दिली होती. दरम्यान, मदत मिळण्यास प्रशासकीय स्तरावरील काही निकष व विमा मिळण्यातही अडचणी निर्माण होण्यासारखी चिंता शेतकऱ्यांमधून बोलून दाखवण्यात येत आहे.
जिल्ह्यात गेल्या दोन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगाम धोक्यात आला आहे. पावसाने वार्षिक सरासरी ओलांडल्याने, पूरपरिस्थिती व शेतशिवारांनी तलावाचे रूप धारण केले आहे. सोयाबीन, तूर, कापूस, उडीद, हळद आदी सर्व पिकांचे प्रचंड नुकसान झाले असून शेतकरी अक्षरशः हतबल झाले आहेत. मराठवाड्यातील नुकसानीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे १ हजार ४४९ कोटींची मागणी केली होती. मात्र केंद्राने फक्त ७२१ कोटींची मदत जाहीर केली. या आकड्यांच्या खेळामुळे ‘मदत म्हणजे फक्त कागदावर, प्रत्यक्षात मात्र शेतकऱ्याची थट्टा’ अशी चर्चा शेतकरी वर्गातून सुरू झाली आहे.
शेतकऱ्यांचा संसार उघड्यावर पडलेला असताना ही तुटपुंजी मदत किती शेतकऱ्यांना पुरणार? असा सवाल शेतकरी वर्गातून केला जात आहे. पीकविमा योजनाही शेतकऱ्यांसाठी कुचकामी ठरत आहे. नुकतेच ५ निकषांपैकी ४ निकष रद्द करून केवळ ‘पीक कापणी प्रयोग’ हा निकष ठेवण्यात आला आहे. ई-पीक पाहणी तांत्रिक अडचणीत अडकली आहे. आता मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवली असली तरी हमीभाव खरेदीसाठी पाहणी अनिवार्य असल्याने शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. या संकटाची दखल घेत खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांच्यासह विविध लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा ओला दुष्काळग्रस्त जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षानेही जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढून मागण्या केल्या आहेत.
‘अतिवृष्टीत शेतकरी उघड्यावर पडले, सरकारने वाऱ्यावर सोडले,’ अशी भावना तयार झाली आहे. आधीच बँकांकडून कर्ज मिळण्यास अडचण, खासगी सावकारांचे सावट आणि त्यात पिकांचे नुकसान या तिहेरी संकटात शेतकरी सापडले आहेत. शेतकरी शासनाकडे मदतीची वाट पाहत आहे. शासनाने तत्काळ जिल्हा ओला दुष्काळ जाहीर करावा.
उत्तमराव वाबळे, शेतकरी संघटनेचे नेते
हिंगोलीत पीकविमा कार्यालयात तोडफोड अतिवृष्टी किंवा स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती या निकषांचा समावेश रद्द झाल्याने सध्याच्या पूरस्थितीत बाधित शेतकऱ्यांना विमा मिळणे अवघड होणार आहे. या परिस्थितीतच शेतकऱ्यांत तीव्र नाराजी असून क्रांतिकारी शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी बुधवारी विमा कंपनीच्या कार्यालयात तोडफोड करून संताप व्यक्त केला.
