* शिक्षण संचालनालयाचा अजब कारभार * कोटय़वधींचा व्यवहार असलेली प्रक्रिया संशयास्पद
राज्यातील शाळांना अभ्यासक्रमावर आधारित सीडी पुरविण्याची योजना असून, त्यासाठी विविध कंपन्यांनी तयार केलेल्या सीडी तातडीने ‘पास’ करण्याची घाई राज्याच्या शिक्षण संचालनालयाला झाली आहे. त्यामुळेच तब्बल ७०७ तास लांबीच्या सीडींचे मूल्यमापन अवघ्या तीन दिवसांमध्ये करण्याचा विक्रम संचालनालयाने करून घेतला आहे. विशेष म्हणजे या प्रक्रियेबाबत खुद्द मूल्यमापन करणाऱ्या तज्ज्ञांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे.
राज्यातील शाळांना अभ्यासक्रमावर आधारित ऑडियो-व्हिडिओ सीडी पुरविण्यात येणार आहेत. त्यासाठी चार कंपन्यांनी आपापल्या सीडी सादर केल्या आहेत. त्यात अंधेरीतील (मुंबई) ई-क्लास एज्युकेशन सिस्टीम, ठाण्यातील अलंकित (होम रिवाईझ), लोअर परळ (मुंबई) येथील नवनीत आणि औंध (पुणे) येथील गुरुजी वर्ल्ड या कंपन्यांचा समावेश आहे. या सीडी पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असतील. या सीडींचे मूल्यमापन पुण्यात ३ ते ५ डिसेंबर या तीन दिवसांमध्ये उरकण्यात आले. त्यासाठी विविध विषयांचे शिक्षक व तज्ज्ञ मिळून सुमारे २५ ते ३० जण बोलावण्यात आले होते. या चार कंपन्यांच्या सीडींचा एकूण कालावधी ७०७ तासांहून अधिक आहे. त्यामुळे या सीडी नुसत्या पाहायच्या म्हटले तरी त्यासाठी सलग एक महिना लागेल. त्यापैकी गणित या विषयाच्या केवळ तीन कंपन्यांच्या सीडींचा कालावधी २७८ तासांचा आहे. या विषयाच्या सीडी पाहण्यासाठी सलग बारा दिवस लागतील, त्या पाहून मूल्यमापन करण्यासाठीचा वेळ वेगळाच! तरीसुद्धा मोजक्या तीन दिवसांमध्ये काही तास काम करून या सीडींचे मूल्यमापन करण्यात आले आहे.
त्यांचे मूल्यमापन करण्याची पद्धतसुद्धा वादग्रस्त होती, असे प्रत्यक्ष मूल्यमापन करणाऱ्या तज्ज्ञांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मूल्यमापन करण्यासाठी संपूर्ण सीडी पाहण्याची आवश्यकता नाही, तर त्यापैकी काही भाग पाहून मूल्यमापन करा, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे ही प्रक्रिया लवकरात लवकर उरकण्यास प्राधान्य देण्यात आले होते. सीडीच्या मूल्यमापनात सर्वाधिक गुण तांत्रिक गोष्टींना होते. सीडी किती वेळाची आहे याला शंभरपैकी ३५ गुण होते. त्या तुलनेत सीडीमधील अचूक तपशील व तपशिलानुसार योग्य चित्रे हे का, या मुद्दय़ांना प्रत्येकी केवळ ५ गुण होते.
त्यामुळे दर्जेदार तपशील नसतानाही केवळ तांत्रिक मुद्दय़ांवर सीडी पास होऊ शकते, अशी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे सीडीच्या दर्जाबाबत नोंदी करण्याची सोयही या मूल्यमापनात नव्हती. अशा मूल्यमापनासह संचालनालयाला येत्या १० जानेवारीपर्यंत सीडींची निविदा प्रक्रिया उरकायची आहे.    
दरवर्षी कोटय़वधींचा व्यवहार
या सीडी पहिली ते आठवीसाठी आहेत. राज्यात अशा शाळांची संख्या सुमारे ८० हजार इतकी आहे, त्यापैकी बहुतांश अनुदानित आहेत. आता निविदेच्या प्रक्रियेत असलेल्या सीडी संचाची किंमत प्रत्येकी दोन हजार ते पाच हजार रुपयांच्या दरम्यान आहे. त्यामुळे प्रत्येक शाळेत एक सीडी द्यायची म्हटली तरी हा व्यवहार कित्येक कोटी रुपयांच्या घरात जातो. या सीडी केवळ एका वर्षांसाठीच वापरता येतील, त्यामुळे दरवर्षी नव्याने तितक्याच रकमेचा व्यवहार होणार आहे.