जालना : हैदराबाद गॅझेटिअरमधील नोंदी विचारात घेऊन मराठा समाजातील व्यक्तींना कुणबी किंवा मराठा-कुणबी अथवा कुणबी-मराठा जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठीचा २ सप्टेंबर २०२५चा शासननिर्णय ही निव्वळ धूळफेक आहे. याचा मराठा समाजास काहीही उपयोग होणार नाही. या फसवणुकीच्या निषेधार्थ मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या लोणी गावातील निवासस्थानाच्या समोर बेमुदत लाक्षणिक उपोषण करण्यात येणार असल्याचे या विषयाचे अभ्यासक डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनी सोमवारी येथे सांगितले.
वार्ताहर बैठकीत बोलताना डॉ. लाखे म्हणाले, ‘२ सप्टेंबरचा शासन निर्णय मराठा समाजाच्या उपयोगाचा नसल्याने याप्रकरणी विखे यांनी माफी मागितली पाहिजे. मराठा समाजाकडे कुणबी असल्याचे पुरावे नसतील, तर त्यांना ही प्रमाणपत्रे कशी मिळणार आणि ती जातवैधता पडताळणीत मंजूर कशी होणार,’ हा खरा प्रश्न आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे चतुर राजकारणी आहेत. ते म्हणतात, की आरक्षण मागणीच्या संदर्भात विखे-पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीला मंत्रिमंडळाचे पूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. मराठा समाज आरक्षणासाठी घटनेतील ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे आवश्यक आहे. केवळ संख्याबळावर नाही, तर वैधानिक मार्गाने आरक्षणाचा प्रश्न सुटू शकतो. मनोज जरांगे-पाटील यांना कोणी काही वैधानिक बाबी सांगण्याचा प्रयत्न केला, तर त्यांना वाईट वागणूक मिळते. त्यामुळे अभ्यासक आणि चांगली माणसे बोलत नाहीत. मराठा समाजातील इतरांनी बोलायचेच नाही का, जरांगे यांना देव घटनात्मक सुबुद्धी देवो, यापेक्षा आणि आपण त्यांच्याबद्दल अधिक बोलणार नाही, असेही डॉ. लाखे म्हणाले.
२ सप्टेंबरच्या शासननिर्णयाच्या विरुद्ध विखे-पाटील यांच्या विरुद्ध आंदोलनाचा निर्णय घेण्यासाठी लवकरच छत्रपती संभाजीनगर येथे अभ्यासकांची बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. शरद देशमुख, सुभाष कोळकर, ज्ञानेश्वर कदम यांच्यासह इतरांची उपस्थिती या वार्ताहर बैठकीस होती.
