सांगली: येत्या आठ दिवसात जतमधील दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्याबाबत ठोस निर्णय झाला नाही तर कर्नाटकमध्ये सहभागी होण्याची भूमिका घेतली जाईल असा इशारा बुधवारी सांगली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या आंदोलनावेळी देण्यात आला. जत तालुक्यातील सीमावर्ती भागातील पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
दुष्काळी जत तालुक्यातल्या पाण्याचा प्रश्न आता पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. जत तालुक्यामध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. मात्र पाण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सरकारकडून योग्य ती पावलं उचलली जात नसल्याचा आरोप करत पाणी संघर्ष समितीच्या वतीने आता पुन्हा आरपारची लढाई सुरू केली आहे.
आणखी वाचा-सोलापूरजवळ शेतातून ९० कॅरेट टोमॅटो हातोहात लंपास
राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या विस्तारित म्हैसाळ सिंचन योजनेच्या संपूर्ण कामाची निविदा प्रक्रिया प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्याचबरोबर कर्नाटक राज्यातल्या तुबची बबलेडर योजनेतून सीमा भागातल्या गावांना पाणी देण्याबाबत पाऊल उचलावे यासह विविध मागण्यांसाठी सांगलीच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आलं. त्यामध्ये तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त त्याचबरोबर विविध सामाजिक संघटनांनी सहभाग घेतला.
आणखी वाचा-प्रेमविवाहास अडथळा ठरणा-या पित्याला मारण्यासाठी मुलीनेच दिली सुपारी
येत्या आठ दिवसात राज्य सरकारकडून जर दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्यांची पूर्तता करण्याबाबत धोरण घेतलं नाही, तर राज्य सरकारची कोणत्याही ना हरकत प्रमाणपत्राची वाट न बघता थेट कर्नाटक मध्ये जाण्याची भूमिका आज पाणी संघर्ष समितीकडून पुन्हा जाहीर करण्यात आली. त्यासाठी आठ दिवसानंतर जत तालुक्यातील ८० गावांमध्ये पदयात्रा काढून गावागावात जागृती करत विशेष ग्रामसभेचे आयोजन करून कर्नाटक मध्ये जाण्याबाबतचा ठराव करण्यात येईल आणि कर्नाटक राज्याच्या मंत्र्यांची भेट देखील घेणार असल्याचा पाणी संघर्ष समितीच्यावतीने सांगण्यात आले.
