लोकसत्ता प्रतिनिधी
सोलापूर : अस्तित्वाचे प्रश्न बाजूलाच ठेवून केवळ जाती-धर्माच्या अस्मितेचे प्रश्न पुढे आणले जात असताना नागरिकांना संविधानाने दिलेले मूलभूत अधिकार मिळत नाहीत. बेरोजगारीचा प्रश्न गंभीर होत आहे. त्यातूनच मराठा, धनगर, मुस्लीमच काय, ब्राह्मण समाजासह ज्यांना दलितांमध्ये सामील करून घेतले नाही, असे सर्वच समाज आरक्षण मागत आहे. आरक्षणासाठी शासनाकडून मिळणारे आश्वासन हे केवळ आश्वासनच असते. आरक्षणाच्या रूपाने अस्तित्वाच्या प्रश्नासाठी संघर्षाची लढाई लढावीच लागणार आहे, असे मत ज्येष्ठ पर्यावरणवादी कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केले.
सोलापूर श्रमिक पत्रकार संघात एका पत्रकार परिषदेत बोलताना पाटकर यांनी देशातील सध्यस्थितीसह मरठा, धनगर व इतर समाजाकडून आरक्षणासाठी होत असलेल्या आंदोलनावर भाष्य केले. आसामपासून ते केरळपर्यंत सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, ते संवादशील आणि संवेदनशील नसते. त्यासाठी संघर्ष करावाच लागतो, असेही त्या म्हणाल्या.
आणखी वाचा-एकनाथ खडसेंच्या छातीत वेदना, मुख्यमंत्र्यांकडून एअर अ‍ॅम्बुलन्सची व्यवस्था
मराठा समाजाने ओबीसीसाठी आणि धनगर समाजाने आदिवासीचा दर्जा मिळण्यासाठी लढतो, त्याबद्दल लक्ष वेधले असता पाटकर म्हणाल्या, देशाचे अंतिम उद्दिष्ट हे जाती निर्मूलनाचे असले पाहिजे. आज प्रत्येक समाजाला आरक्षणाची मागणी करावी लागते. राज्य घटना तयार करताना, सामाजिक आरक्षणाची गरज पुढे १० ते २५ वर्षात पूर्ण झाली पाहिजे, हे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अपेक्षित होते. पण त्याची अंमलबजावणी नीट झाली नाही. मंडल आयोगाची अंमलबजावणीही पूर्ण झाली नाही.
संविधानानुसार सर्व नागरिकांना रेशनपासून ते शिक्षण, आरोग्यापर्यंत सर्व मूलभूत अधिकार अजूनही मिळत नाहीत. खरे तर एक टक्का धनिकांवर दोन टक्के संपत्ती कर लावला तर साडेसात लाख कोटी आणि वारसा हक्काने मिळणा-या मोठमोठ्या संपत्तीवर एकदाच ५० टक्के कर लावल्यास साडेनऊ लाख कोटी असे मिळून १७ लाख कोटी करातून शिक्षण, आरोग्य मोफत मिळण्यासह शेतक-यांच्या शेतीमालाला हमीभाव देता येणे शक्य आहे. देशात आता आयुष्ममान कार्ड दिले जाते. परंतु एकदा रूग्ण आजार पडला की आयुष्यमान कार्डाने पाच लाख रूपये खर्ची पडतात. अस्तित्वाचे हे प्रश्न बाजूला पडून जाती-धर्माच्या अस्मितेचे प्रश्न उठवणे हा लोकशाहीचा खेळखंडोबा आहे, अशी प्रतिक्रियाही पाटकर यांनी व्यक्त केली.
