मुख्यमंत्र्यांच्या ठाण्यात बेकायदा बांधकामे जोमात; मुंब्रा, दिवा भागातील अनधिकृत इमारतींकडे यंत्रणांचे दुर्लक्ष

नवी मुंबईच्या धर्तीवर ठाण्याला सजविण्यासाठी आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी चौकाचौकात रंगरंगोटी मोहीम तीव्र केली आहे. शहर सुंदर आणि सजविलेले दिसावे यासाठी कोटय़वधी रुपयांची कंत्राटे काढली जात आहेत. त्याच वेळी बेसुमार बेकायदा बांधकामांमुळे ठाण्याच्या नियोजनाचा अक्षरश: विचका होत असल्याचे दिसते आहे. करोना काळात महापालिका हद्दीत मोठय़ा प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे झाली. काही महिन्यांपूर्वी तत्कालीन आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांनी या बांधकामांविरोधात कारवाई सुरू केली खरी, मात्र राज्यात सत्ताबदल होताच ही कारवाई थंडावली. शिवाय नवी आणि जुनी अशी दोन्ही प्रकारची बेकायदा बांधकामे उघड उघड सुरू झाल्याने ठाण्यात नेमके काय चालले आहे, असा सवाल सुजाण ठाणेकर करू लागले आहेत.

ठाणे, घोडबंदर, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा अशा सर्वच भागात ही बेकायदा बांधकामे सुरू आहेत. दिवा आणि मुंब्रा भागात एकाच वेळी १५० ते १७० बेकायदा इमारतींची बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. याच भागात काही वर्षांपूर्वी बेकायदा इमारत कोसळून ७४ जणांचा बळी गेला होता. मुंब्य्रातील खान कंपाऊंड, आचार गल्ली, मुनीर कंपाऊड, शिबलीनगर तसेच दिवा येथील साबे रोड, दिवा आगासन रोड, मुंब्रा देवी कॉलनी या भागांत मोठय़ा प्रमाणात बेकायदा बांधकामे होत आहेत. विशेष म्हणजे चार ते आठ मजली इमारतीही बेकायदेशीरपणे उभ्या राहात आहेत.

कारवाईचा दिखावाच !

मुंब्रा परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामप्रकरणी ठाण्यातील एका दक्ष नागरिकाने महापालिका मुख्यालयासमोर अनधिकृत बांधकामांची ठिकाणे आणि मुंब्रा प्रभाग समिती साहाय्यक आयुक्तांचा फोटो असलेला फलक लावला होता. त्यात साहाय्यक आयुक्त सागर साळुंखे यांच्यावर कारवाईची मागणी करण्यात आली होती. याची दखल घेत अतिक्रमण विभागाने साळुंखे यांना स्पष्टीकरण देण्याचे केवळ तोंडी आदेश दिले. मात्र सोपस्कार उरकण्यापलीकडे पुढे फारसे काही झाले नसल्याचे तक्रारदार नागरिकाने म्हटले आहे.

दिवा नव्हे, दुभती गाय..

दिवा परिसरात एकाच वेळी शंभरपेक्षा अधिक बेकायदा बांधकामे सुरू असल्याच्या तक्रारी आहेत. यापैकी काही इमारतींवर पालिकेने कारवाई केली. त्यांचे स्लॅब आणि खांब पाडण्यात आले. एक-दोन दिवस ही कारवाई चालली आणि नंतर थंडावली. त्यामुळेच कारवाई दिखाव्यापुरतीच होती का, असा सवाल उपस्थित होत आहे. तोडकाम झालेल्या ठिकाणीच पुन्हा बांधकामे केली जात आहेत. हरित क्षेत्रावर उभारण्यात आलेल्या बेकायदा बांधकामांविरोधात एका दक्ष नागरिकाने पालिका आणि हरित लवादाकडे तक्रारी केली. मात्र त्याचाही उपयोग झाला नसल्याचे चित्र आहे.

खरेदीदारांची फसवणूक

बेकायदा बांधकामांमधील घरांची दीड ते तीन हजार रुपये प्रति चौरस फूट दराने विक्री केली जाते. त्यावेळी सातबारा, बांधकाम परवानगी, अधिकृत नळ जोडणी असल्याच्या बतावण्या केल्या जातात. स्वस्त दरात घरे मिळत असल्याने नागरिक आकर्षित होतात. मात्र, नंतर फसवणूूक झाल्याचे लक्षात येते. या बांधकामांच्या उभारणीमागे प्रति चौरस फूट २५० ते ३५० रुपयांचा नैवद्य भूमाफियांकडून यंत्रणेतील वसुलीबाजांना दाखविला जातो अशीही चर्चा आहे.

पायाभूत सुविधांवर ताण

ठाण्यात नागरिकांना पुरेसे पाणी मिळावे यासाठी जलवाहिन्या टाकण्याची कामे सुरू आहेत. वाहतुकीसाठी रस्ते आणि पदपथाची निर्मिती केली जात आहे. मलवाहिन्या आणि नाल्यांची बांधणी केली जात आहे. परंतु बेकायदा बांधकामांमुळे या पायाभूत सुविधांवर ताण येण्याची शक्यता आहे. शहराचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी आखण्यात आलेली ‘क्लस्टर योजनेत’ही या बांधकामांचा अडसर ठरण्याची शक्यता आहे.

महापालिका मुख्यालयात बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रार प्राप्त होताच संबंधित साहाय्यक आयुक्तांकडे पाठविण्यात येते. या तक्रारीवर नेमकी काय कारवाई केली याचा आढावाही घेण्यात येतो. बेकायदा बांधकामांविरोधातील कारवाई सातत्याने सुरू आहे.

– जी.जी. गोदेपुरे, उपायुक्त, ठाणे महापालिका अतिक्रमण विभाग

तक्रारींना केराची टोपली मध्यंतरी भाजपचे आमदार संजय केळकर यांनी ठाणे शहर आणि घोडबंदर भागात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांचे पुरावे प्रशासनाला दिले. छायाचित्रे आणि चित्रफिती आयुक्तांकडे सुपूर्द केल्या. विधानसभेतही याबाबतचा आवाज उठवला. मात्र या तक्रारींकडे प्रशासन ढुंकूनही पाहात नसल्याचे चित्र आहे. कळवा-मुंब्रा भागात सुरू असलेल्या बेकायदा बांधकामांकडे राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी नुकतेच लक्ष वेधले. त्यानंतर पालिकेकडून बांधकामांवर हातोडा मारण्यात आला. परंतु पथक माघारी फिरताच बेकायदा बांधकामे पुन्हा झाल्याचे दिसते.