मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतंसिंह कोश्यारी यांच्या पत्राला पत्राने उत्तर दिल्यानंतर राजकीय तर्क-वितर्क लावण्यात येत आहेत. विरोधकांनी उद्धव ठाकरे यांच्यावर टीका देखील केली आहे. दरम्यान, या प्रकरणावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी ही अपरिपक्वता असल्याचे म्हटले आहे. राज्यपालांना असे पत्र पाठवताना खातरजमा केली पाहीजे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्याना पाठवलेल्या पत्रात शक्ती कायदा लवकर व्हावा अशा प्रकारची मागणी केली आहे. यासाठी दोन दिवस विशेष अधिवेशन बोलावा असे राज्यपाल म्हणाले होते. मात्र राज्यपालांनी हे सुचवले होते, त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा आदेश दिला नव्हता. तसेच सरकार कोणतेही असो किंवा कुठलेही राज्यपाल असो, त्यावर अशाच प्रकारचे पत्र पाठवण्यात येत असते. हे मी २५ वर्षापासून पाहत आहे. मात्र या ठिकाणी मुख्यमंत्री कार्यालयाने अपरिपक्वता दाखवली. सात दिवस संशोधन करुन, वेगवेगळ्या राज्यांची आकडेवरी घेऊन, अशाप्रकारचं पत्र पाठवण्याऐवजी राज्यातील पोलिसांना कडक कारवाईचे आदेश दिले असते आणि शक्ती कायद्यावर लवकर निर्णय करण्याचा विचार झाला असता. तर ते अधिक संवेदनशील दिसलं असतं." राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचा निर्णय घेतलाओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे सांगत राज्यपाल भगतंसिंह कोश्यारी यांनी सरकारने स्वाक्षरीसाठी पाठविलेला अध्यादेश रोखला असून सरकारकडून खुलासा मागविला आहे, यावर बोलतांना देवेंद्र फडवीस म्हणाले, "ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या कायदा आणि न्याय विभागासमोर गेला. त्यावेळी विभागने असे सांगितले की हा मुद्दा सुप्रिम कोर्टात प्रलंबित असल्यामुळे त्यांच्या परवानगी शिवाय असा अध्यादेश काढता येणार नाही. मात्र राज्यसरकारने यावर कुठलीही माहिती न घेता, कारवाई न करता थेट अध्यादेश काढण्याकरिता फाईल राज्यपालांकडे पाठवली. यावर राज्यपालांनीराज्य सरकारच्या कायदा आणि न्याय विभागाने दिलेली सूचना अधोरेखित करत खुलासा मागविला आहे. त्यामुळे राज्यपालांनी राज्याच्या हिताचा, ओबीसी समाजाच्या हिताचा निर्णय घेतला आहे. अन्यथा ओबीसी समाजाची फसवणूक होईल." ओबीसी आरक्षणाचा अध्यादेश कायद्याच्या कचाट्यात तर आम्ही देखील तुमच्यासोबत राज्यपालांकडे येऊ"मात्र ज्याप्रकारे सत्ताधारी यावर प्रतिक्रिया देत आहेत. यावरुन त्यांच्या मनात ओबीसी समाजाला फसवने आहे. केवळ दाखवण्याकरीता अध्यादेश काढू नका. आवश्यकता असेल तर आम्ही देखील तुमच्यासोबत राज्यपालांकडे येऊ, आम्ही त्यांना विनंती करु पण फसवनूक करु नका. अध्यादेश टिकेल असा काढला पाहीजे", असे देखील देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
