राज्यात एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे. शिवाय, मागील काही दिवसांपासून सातत्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या देखील घडत आहेत. यावरून विरोधकांनी राज्य सरकारला धारेवर धरणं सुरू केलं आहे. तर, याप्रकरणी तोडगा काढणयासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समिती देखील गठीत करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांना विस्तृत माहिती दिली. परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले की, “उच्च न्यायालयाने सकाळी जे आम्हाला निर्देश दिले होते, की राज्य सरकारने समिती गठीत करावी. या समितीची अध्यादेश दुपारी ३ वाजता काढावा, ४ वाजता या समितीची पहिली बैठक घ्यावी आणि बैठकीत विलिनीकरणाच्या बाबतीत पुढील दहा दिवसात बैठका घेऊन, कार्यवाहीला प्रारंभ करावा आणि १२ आठवड्याच्या आतमध्ये सर्व युनियनशी बोलून समितीने आपला अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे सादर करावा आणि तो न्यायालयात द्यावा. अशाप्रकारचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आम्ही ताबडतोब सगळी प्रशासकीय यंत्रणा कामाला लावून, दुपारी ३ वाजता अध्यादेश काढला. अध्यादेशात जे न्यायालयाने आम्हाला निर्देश दिले होते. त्या सगळ्या गोष्टींचा उल्लेख त्यामध्ये केला. त्याचबरोबर दुपारी ४ वाजता ही जी त्रिसदस्यीय समिती होती, तिची बैठक झाली. त्या बैठकीत घेण्यात आलेले निर्णयाचे मुद्दे आम्ही तयार करून आम्ही संध्याकाळी ५ वाजता, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचं पालन आम्ही सरकारच्यावतीने पूर्णपणे केलेलं आहे. यावर अजुनही न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाची प्रत आम्हाला अजुन मिळालेली नाही. आम्ही त्या आदेशाची वाट पाहतो आहोत. एकदा न्यायलयाच्या आदेशाची प्रत मिळाली, की पुढे काय करायचं? याबाबतचा निर्णय सर्वांशी बोलून घेतला जाईल.” केवळ न्यायालयाच्या आदेशाची आम्ही वाट पाहतो आहोत - तसेच, “न्यायालय आपल्या आदेशात काय म्हणतय, हे पाहूनच पुढील निर्णय घेतला जाईल. राज्य सरकारने आपल्या परीने पूर्ण प्रयत्न केलेले आहेत. शेवटी प्रकरण न्यायालयात गेलं, तर न्यायलयाने जे निर्देश दिले. न्यायालयाने देखील कर्मचाऱ्यांबाबत सहानभुती बाळगून निर्देश दिले होते. त्याचं देखील आम्ही पालन केलं आहे. परंतु याचं कोणी राजकारण करून, जर न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान करणार असेल आणि संप चिघळवणार असेल. तर याबाबत आम्हाला नक्कीच विचार करावा लागेल. केवळ न्यायालयाच्या आदेशाची आम्ही वाट पाहतो आहोत. न्यायालयाची प्रत मिळाल्यानंतर यावर तोडगा काय काढायचा, हे ठरवण्यात येईल. आम्ही देखील न्यायालयाच्या आदेशाची वाट पाहत आहोत.” असंही यावेळी परब यांनी सांगितलं. जनतेची अडवणूक जर कुणी करत असेल तर राज्य सरकार हातावर हात धरून बसू शकत नाही - याचबरोबर, “मला असं वाटतं की विलिनीकरणाच्या मागणीच्या व्यतिरिक्त त्यांच्या सगळ्य मागण्या महामंडळाने मान्य केलेल्या आहेत. एकच मागणी जी शेवटी त्यांनी केली, की राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करा, हे काही एकदोन दिवसांचं काम नाही, त्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया आहे. पूर्णपणे सारासार विचार करून घ्यायचा हा निर्णय आहे. अशा या आडमूठ धोरणामुळे निर्णय ताबडतोब घेणं शक्य होत नाही. म्हणून पुन्हा एकदा माझी विनंती आहे, की उच्च न्यायालयाने आता आदेश दिलेले आहेत. किमान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं तरी पालन व्हावं, अशी विनंती मी आज करतोय. नाहीतर उच्च न्यायालयाचा अवमान झाला म्हणून देखील, याबाबत पुन्हा याचिका काही होऊ शकतात आणि त्याबाबतीत आणखी हे प्रकरण खराब होऊ शकतं. म्हणून माझी आजही एसटी कर्मचाऱ्यांना विनंती आहे, की आम्ही आमचा दिलेला शब्द पाळलेला आहे, त्यांनी संप मागे घ्यावा आणि लोकांना वेठीस धरू नये. जनतेची अडवणूक जर कुणी करत असेल तर राज्य सरकार हातावर हात धरून बसू शकत नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्याबाबत सरकारने सरकारात्मक निर्णय़ घेतला आहे. त्यांचे इतर प्रश्न सोडवले आहेत. अन्यसाठी चर्चेची तयारी दाखवली आहे. परंतु केवळ कुणाच्या राजकीय हट्टापोटी लोकांची अडवणूक होऊ नये, अशा विनंती मी पुन्हा एकदा सर्व एसटी कर्मचाऱ्यांना करतो. मला वाटतं न्यायालायने दिलेल्या निर्णयाचा आदर त्यांनी ठेवून संप मागे घ्यावा.” असं आवाहन देखील यावेळी अनिल परब यांनी केलं. भाजपाने एसटी कर्मचाऱ्यांना जरी भडकवण्याचा प्रयत्न केला तरी. “ भाजपाने एसटी कर्मचाऱ्यांना जरी भडकवण्याचा प्रयत्न केला तरी, त्याच्यात नुकसान हे लोकांचं होत आहे. सर्वसामान्य लोकांना त्याचा त्रास होतोय. म्हणून माझी त्यांना देखील विनंती आहे. की मी त्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य केलेल्या आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी चर्चेची दारी खुली आहेत. आता देखील न्यायालायने दिलेल्या निर्णयात म्हटलेलं आहे की, २८ यूनियन ज्या आहेत त्यांनी आपलं म्हणणं, मागण्या सविस्तरपणे समिती समोर मांडाव्यात. म्हणजेच चर्चेची दारं खुली ठेवलेली आहेत. असं असताना कुणी आडमुठेपणाचं धोरण घेऊ नये, एवढीच माझी विनंती आहे. ” असं देखील परब यांनी शेवटी बोलून दाखवलं.
