अलिबाग : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार माथेरानमध्ये ई रिक्षा पुन्हा सरू करण्यात आल्या असल्या तरी, ई रिक्षांमुळे ठेकेदार तुपाशी आणि हात रिक्षा चालक उपाशी अशी गत झाली आहे. हात रिक्षा चालकांना ई रिक्षा चालविण्यासाठी देण्याकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केले आहे. माथेरान मधील हात रिक्षाची अमानवी प्रथा बंद व्हावी, आणि त्याऐवजी ई रिक्षा सरू व्हावी यासाठी माथेरान हात रिक्षा संघटनेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने आजच्या युगात मानवाकडून ओढल्या जाणाऱ्या हात रिक्षा कशा सुरू राहू शकतात? असे म्हणत राज्य सरकारला फटकारले होते.

यानंतर सुरुवातीला तीन महिन्यांसाठी प्रायोगिक तत्वावर माथेरानमध्ये ई रिक्षा चालविण्यास मंजूरी दिली होती. आता पुढील आदेश होत नाही तोवर ई रिक्षा प्रकल्प प्रायोगिक तत्वावर सुरूच ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे माथेरानमध्ये ई रिक्षा पुन्हा एकदा धावू लागली आहे. पण ई रिक्षा चालविण्यासाठी माथेरान नगर परिषदेने पुन्हा एकदा ठेकेदारांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे हात रिक्षा चालकांच्या पदरी पुन्हा एकदा निराशा आली आहे. माथेरानच्या ई रिक्षा चालविण्यासाठी हात रिक्षा संघटना आग्रही होत्या. त्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण घेतले होते.

Latest News on Mamata Banerjee
पश्चिम बंगालमधील शालेय कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या रद्द; उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्य सरकारला धक्का
supreme court rejected plea of dhangar community
धनगर आरक्षण याचिका फेटाळली; आदिवासींचा दर्जा देण्याच्या मागणीस न्यायालयाचा नकार
supreme court
नुकसानभरपाईच्या पुनरावलोकनाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली; हवाई दल अधिकाऱ्याला एचआयव्ही संसर्ग
Supreme court Justince Bhushan Gavai
“सरकार आणि कार्यकारी मंडळ अपयशी ठरत असताना…”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे मोठे विधान

हेही वाचा : येत्या ४८ तासात महाराष्ट्रात थंडीची लाट

रिक्षा चालवण्यासाठी आवश्यक परमिट आणि परवानेही त्यांनी प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून घेतले होते. मात्र हात रिक्षा चालकांना डावलून माथेरान नगर परिषदेनी पुन्हा एकदा ठेकेदाराची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे हात रिक्षा चालकांना पुन्हा एकदा हातरिक्षाच ओढण्याची वेळ आली आहे. ज्या ई रिक्षासाठी हात रिक्षा चालकांनी बारा वर्ष पाठपुरावा केला. त्याचा फायदा प्रशासनाच्या निर्णयामुळे ठेकेदाराला होताना दिसत आहे.

“२२ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने ई रिक्षा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिलेत. या आदेशात ई रिक्षा पालिकेनेच चालवाव्यात असे कुठेही म्हटलेले नाही. माथेरान नगर परिषद सोयीनुसार अर्थ लावत आहे. आमच्या ४८ हात रिक्षा चालकांनी ई रिक्षा चालवण्याचे प्रशिक्षण घेतले आहे, त्यांच्याकडे परिवहन विभागाचे परवाना आणि बॅज सुद्धा आहेत. त्यामुळे हात रिक्षा चालकांना रिक्षा चालवू देण्यात काहीच अडचण नाही”, असे माथेरानमधील ई रिक्षा याचिकाकर्ते सुनील शिंदे यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा : Petrol Diesel Price Today: जाहीर झाले पेट्रोल-डिझेलचे नवीन दर, मुंबई-पुण्यात सर्वसामान्यांच्या खिशाला कात्री की दिलासा?

“सर्वोच्च न्यायालयाने यापुर्वी ज्या पद्धतीने ई रिक्षा सुरू होत्या तशाच सुरू ठेवा असे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे प्रायोगिक तत्वावर ज्या प्रमाणे तीन महिने रिक्षा चालविण्यात आल्या होत्या. त्याच प्रमाणे ई रिक्षा सुरू केल्या आहेत.” – राहुल इंगळे, मुख्याधिकारी, माथेरान नगर परिषद