दहावी, बारावीत विद्यार्थी नापास झाल्यास पगारवाढ बंद; आश्रमशाळा शिक्षकांना आदिवासी विकासमंत्र्यांचा इशारा

राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांचा दर्जा सुधारावा, यासाठी सध्या आश्रमशाळा आणि वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी कोटय़वधींचा निधी देण्यात आला आहे. यातून अनेक प्रकल्पातील आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांचा कायापालट होत असताना दुसरीकडे आश्रमशाळांमधील शैक्षणिक दर्जाबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे आता याबाबत कठोर पावले उचलले जात आहेत. आश्रमशाळेतील मुले पहिलीपासून दहावीपर्यंत आश्रमशाळेतच राहत असताना ते नापास होतातच कसे, असा प्रश्न उपस्थित करून या मुलांना कमीतकमी ७५ टक्के गुण मिळायला हवेत, असे गावित म्हणाले.

विभागाच्या अखत्यारीतील अनुदानित आणि नामांकित शाळांमध्ये नववीत जितकी मुले असल्याचे दाखवून अनुदान घेतले जाते. प्रत्यक्षात दहावीत तितकी मुले परीक्षेला बसतच नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. नववीतील संख्येप्रमाणे मुले जर दहावीच्या परीक्षेला बसली नाहीत, तर तफावतीतील दहा वर्षांच्या अनुदानाची रक्कम संबंधितांकडून वसूल केली जाईल, असे डॉ. गावित यांनी सांगितले. डॉ. गावित यांच्या हस्ते भालेर, वाघाळे आणि लोय येथे मुलांचे वसतिगृह आणि आश्रमशाळेचे लोकार्पण झाले.