मुंबई : निवडणुकीची आचारसंहिता केव्हाही लागू होऊ शकते हे गृहीत धरून महायुती सरकारने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. गेल्या महिनाभरात १६५च्या आसपास निर्णय घेण्यात आले असले तरी पुरेशा निधीअभावी या निर्णयांची अंमलबजावणी होणार तरी कशी, असा प्रश्न नोकरशाहीला पडला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत सुमारे ४० निर्णय घेण्यात आले. २३ सप्टेंबरला झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निवडणुकीच्या दृष्टीने विविध २२ निर्णय घेण्यात आले होते. त्यानंतर ३० सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत ५६ निर्णय घेण्यात आले होते. ४ ऑक्टोबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ४७ निर्णय झाले होते. १५० पेक्षा अधिक निर्णय घेऊन महायुती सरकारने समाजातील विविध घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याच वेळी महिनाभरात शासनाच्या वतीने विविध हजारच्या आसपास शासकीय आदेश (जी.आर.) काढण्यात आले.
हेही वाचा :सोयाबीनला हमीभाव अन् खरेदी केंद्रही नाही; शेतकऱ्यांच्या लुटीच्या तक्रारी
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना, लाडका भाऊ, मुख्यमंत्री युवा कौशल्य अशा विविध योजनांमुळे राज्य सरकारवर आर्थिक बोजा आला आहे. सुमारे दोन लाख कोटींची आर्थिक तूट असताना मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये विविध समाज घटकांना खूश करण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांमुळे निधीची तरतूद करणार कशी, असा प्रश्न वित्त खात्याला पडला आहे. यामुळेच प्रत्येक प्रस्तावावर वित्त विभागाकडून दोन लाख कोटींची वित्तीय तूट आणि सुमारे आठ लाख कोटींच्या कर्जाची आठवण करून देण्यात येते.
