मुंबई: पशुपालन व्यवसायास प्रोत्साहन देण्यासाठी या व्यवसायाला आता कृषि समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे हा व्यवसाय करणाऱ्यांना वीज बिल, कर्जासाठी व्याज सवलत, मालमत्ता करात सूट आदी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या सर्व सवलती मिळणार आहेत.
राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के आहे. कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के आहे. राज्यातील पशुजन्य उत्पन्नाचा विचार करता भारतीय आरोग्य परिषदेने दैनंदिन आहारात शिफारस केलेल्या प्रमाणाइतके अंडी व मांस उपलब्ध नाही. तसेच दुग्ध उत्पादनात राज्यातील पशुधनाची उत्पादन क्षमता इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी आहे. याशिवाय निती आयोगाच्या सन २०२१ च्या अहवालामध्ये पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पद्धतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकरी,पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
राज्यामध्ये २० व्या पशुगणनेनुसार गायवर्गीय पशुधन १ कोटी ३९लाख ९२ हजार व म्हैसवर्गीय पशुधन ५६लाख ३ हजार६९२ इतके पशुधन आहे. पशुपालन व्यवसायापासून सुमारे ६० लाख कुटुंबे अर्थाजन करित आहेत. पशुपालकांच्या उत्पन्नात वाढ होण्याबरोबरच राज्याच्या सकल उत्पन्नात पशुसंवर्धन व्यवसायाचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टिकोनातून पशुपालकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच स्थानिक रोजगार निर्मिती व्हावी, यासाठी पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषि समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ७६.४१ लक्ष पशुपालक कुटुंबांना होईल. या निर्णयामुळे पशुजन्य उत्पादनातून सुमारे ७ हजार ७०० कोटी रुपये इतकी वाढ अभिप्रेत आहे.
या निर्णयानुसार पशूसंवर्धन व्यवसाय करणाऱ्यांना वीज दर आकारणी, कृषी इतर या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यात येणार आहे. ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्याकरिता कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते त्याच दराने कर आकारणी करण्यात येईल. पशुपालन व्यवसायासाठी आवश्यक असणाऱ्या खेळत्या भागभांडवलासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेच्या धर्तीवर व इतर प्रयोजनासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जावरील व्याज दरात ४ टक्के पर्यंत सवलत देण्यात येईल. कृषी प्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यात येणार असून याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषि वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीज दर, सौर उर्जेसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याज दराच्या तुलनेत अधिक व्याज दराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल असा दावा पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी केला आहे.
