अलिबाग : नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या पिकांच्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देण्यासाठी केंद्र शासनाने ‘प्रधानमंत्री पीक विमा’ योजना राबवली आहे. मात्र रायगड जिल्ह्यात खरीप हंगामासाठी या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळालेला नाही. गुरुवार, ३१ जुलै ही नोंदणीची अंतिम तारीख असताना आतापर्यंत केवळ २ हजार ७३९ शेतकऱ्यांनी नोंदणी केल्याचे समोर आले आहे.
जिल्ह्यात ३ लाख ५१ हजार शेतकरी आहेत. ज्यात अल्प भू-धारक शेतकऱ्यांची संख्या ४९ हजार ७५, तर अत्यल्प भू-धारक शेतकऱ्यांची संख्या २ लाख ५८ हजार २१५ इतकी आहे. यापैकी केवळ २ हजार ७३९ शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत पिक विमा योजनेसाठी अर्ज दाखल केले आहेत. तालुकानिहाय नोंदणी पाहता पेण (१ हजार ३७९), कर्जत (२६३), महाड (२५२) या तालुक्यांमध्ये योजनेला शेतकऱ्यांनी प्रतिसाद दिला आहे, तर उरण (११), श्रीवर्धन (१५) आदी तालुक्यांत शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या अलिबागसह इतर १० तालुक्यांमध्ये एकाही शेतकऱ्यांने विम्यासाठी नोंदणी केलेली नाही. यावरून शेतकऱ्यांमध्ये पिक विम्याबाबत कमालीची उदासिनता आहे.
२०२३-२४ ला ६१ हजार शेतकऱ्यांनी, तर २०२४-२५ ला ४० हजार ३४७ शेतकऱ्यांनी ‘प्रधानमंत्री फसल विमा’ योजनेसाठी नोंदणी केली होती. मात्र गेल्या वर्षी ज्या शेतकऱ्यांनी पिक विम्यासाठी नोंदणी केली, त्यातील अनेकांना विम्याचा लाभ मिळाला नाही. त्यामुळे पिक विमा योजनेबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याचे दिसून येत आहे.
पीक विमा योजनेत लाभ घेण्यासाठी गुरुवारी शेवटचा दिवस शिल्लक आहे. रायगड जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषी विमा कंपनीची निवड करण्यात आली आहे. भातपिकासाठी प्रति हेक्टरी ४५७ रुपये तर नाचणीसाठी १०० रुपये प्रति हेक्टरी विमा हप्ता आकारण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांनी याचा लाभ घ्यावा. – किशन जावळे, जिल्हाधिकारी, रायगड
