इंडिया बुल्स कंपनीतर्फे सिन्नर तालुक्यात उभारल्या जाणाऱ्या वीज प्रकल्पाच्या प्रस्तावित रेल्वे मार्गासाठी जिल्हा प्रशासनाने प्रचंड फौजफाटा दिमतीला घेऊन संयुक्त मोजणीला वेग दिला असताना आणि या प्रक्रियेत दबावतंत्राचा वापर होत असल्याची स्थानिकांची तक्रार असताना जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी या विषयावर सोईस्करपणे मौन बाळगून शेतकऱ्यांना अक्षरश: वाऱ्यावर सोडून दिल्याचे चित्र आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे, इंडिया बुल्स व जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यशैलीवर टीकास्त्र सोडून जनहित याचिका दाखल करण्याची घोषणा करणारे माकपचे कामगार नेतेही या गदारोळात अंतर्धान पावले आहेत.छगन भुजबळ फाउंडेशनला ज्या इंडिया बुल्सने कोटय़वधी रुपये देणगी स्वरूपात दिले, त्यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लोकप्रतिनिधी व पदाधिकाऱ्यांनी या विषयावर मौन राखणे हे एकवेळ समजता येईल. परंतु मित्रपक्ष काँग्रेसचे स्थानिक आमदार माणिक कोकाटे यांनीही या प्रकरणाकडे कानाडोळा करण्याची भूमिका घेतल्याचे दिसत आहे. शिवसेना, भाजप आणि मनसे यांनाही हा विषय फारसा महत्त्वाचा वाटलेला नाही. सिन्नर तालुक्यात इंडिया बुल्स कंपनीतर्फे महाकाय वीज निर्मिती प्रकल्प आणि विशेष आर्थिक क्षेत्राची (सेझ) उभारणी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी कोणताही वादविवाद न होता भूसंपादन झाल्याचा दावा करून यापूर्वी जिल्हा प्रशासनाने स्वत:ची पाठ थोपटून घेतली होती. परंतु त्या वेळी कित्येक शेतकऱ्यांनी जमीन देण्यास विरोध केल्याचा इतिहास आहे. आता तसाच वाद वीज प्रकल्पासाठी प्रस्तावित रेल्वेमार्गाकरिता एकलहरे ते गुळवंच दरम्यानच्या १० गावांमधील भूसंपादन प्रकरणात निर्माण झाला आहे. सात गावांमधील संयुक्त मोजणीचे काम पूर्णत्वास गेल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने नायगाव, बारागावपिंप्री व एकलहरे या जमीन देण्यास विरोध होणाऱ्या गावांकडे लक्ष केंद्रित केले. प्रचंड पोलीस फौजफाटा घेऊन नायगावमध्ये ही प्रक्रिया राबविताना आक्षेप घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलीस वाहनात डांबून ठेवण्यात आले. मोजणी करणारे अधिकारी ज्यांची संमती आहे, केवळ त्यांच्याच जमिनीची मोजणी केली जात असल्याचा दावा करत असले तरी जिल्हा प्रशासनाने मात्र सरसकट सर्वाची मोजणी होत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. महसूल विभाग या संदर्भात वेगवेगळी माहिती देऊन दिशाभूल करीत असल्याची स्थानिकांची भावना आहे. नाशिक व सिन्नर तालुक्यात इंडिया बुल्सच्या रेल्वे मार्गासाठी चाललेल्या भूसंपादनातील घडामोडींची एकाही राजकीय पक्षाने दखल घेतली नसल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली आहे. भुजबळांचे कट्टर विरोधक म्हणून ओळखले जाणारे काँग्रेसचे आ. कोकाटे यांनीही स्वत:च्या मतदारसंघातील ही प्रक्रिया योग्य की अयोग्य, याबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. गेल्याच महिन्यात माकपचे नेते डॉ. डी. एल. कराड यांनी जिल्हा प्रशासन व इंडिया बुल्सच्या कार्यशैलीवर तोफ डागून या विषयावर जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा दिला होता. तथापि, डॉ. कराड यांनीदेखील संयुक्त मोजणीवरून निर्माण झालेल्या स्थितीकडे दुर्लक्ष केल्याचे दिसत आहे. तीन दिवसांपासून मोजणीची प्रक्रिया दबावतंत्राने रेटली जात असल्याची तक्रार होत असताना सर्वच राजकीय पक्षांनी मौन बाळगल्याने त्याचा स्थानिक पातळीवर सूचक अर्थ घेतला जात आहे.
