कोल्हापूर : अमेरिकेने भारतावरील आयात शुल्क आठवड्यात २५ टक्क्यांवरून ५० टक्के इतके दुप्पट केल्याने भारतातील वस्त्रोद्योग निर्यातदार धास्तावले आहेत. अमेरिकेतील ग्राहकांना भारतीय कपडे महागडे ठरणार असल्याने ते अन्य देशांतील कपड्यांना प्राधान्य देण्याची शक्यता आहे. परिणामी भारतातील वस्त्रोद्योजकांच्या निर्यातीत लक्षणीय घट येणार आहे. अशा स्थितीत भारतीय वस्त्रोद्योगापुढे अन्य देशांतील बाजारपेठांचा शोध घेणे हाच पर्याय असल्याचे या क्षेत्रातून बोलले जात आहे.
अमेरिकेसारखा श्रीमंत देश हा भारतीय वस्त्रोद्योगाची हुकमी बाजारपेठ राहिला आहे. सन २०२३-२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे ९.६ अब्ज डॉलरचे वस्त्रे व वस्त्र प्रावरणे यांची निर्यात केली. एकूण निर्यातीपैकी २८ टक्के निर्यात अमेरिकेला होत असते. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या चंचल, बदलत्या धोरणाचा फटका धोरणाचा परिणाम भारतीय वस्त्रोद्योगावर झपाट्याने होऊ लागला आहे.
आनंद अल्पकाळ
एप्रिल महिन्यात ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या आयात शुल्काची फेरमांडणी केली, तेव्हा भारताच्या दृष्टीने हे धोरण पथ्यावर पडणारे होते. स्पर्धक चीन, व्हिएतनाम, बांगलादेश, कंबोडिया आदी देशांवर अमेरिकेने अतिरिक्त शुल्क लावले होते. तर भारतावर केवळ १५ टक्के असल्याने भारताचे अमेरिकेची वस्त्रोद्योग निर्यात वाढणार अशी अटकळ बांधली होती. भारतीय वस्त्रोद्योग निर्यातदारांमध्ये आनंदाचे वारे होते. पण ते फार काळ टिकले नाही.
स्पर्धकांचे फावले
आठवड्याभरापूर्वी ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क आकारणीचा निर्णय घेतल्याने देशातील वस्त्रोद्योग निर्यातदारात चिंतेचे वातावरण पसरले होते. पुढे ते दिसूनही आले. भारताची वस्त्र आणि वस्त्र निर्यात सातत्याने सरासरी साडेतीन टक्क्यांनी वाढत होती. आयात शुल्काचा फटका बसल्याने ती सलग तीन महिने घसरली आहे. दुसरीकडे, व्हिएतनाम आणि बांगलादेशने वस्त्र आणि वस्त्र निर्यातीत अनुक्रमे २६ आणि ४४ टक्के वाढ नोंदवली असल्याचे अभ्यासकांचे निरीक्षण आहे.
समीकरणे बिघडणार
आता रशियाच्या तेल खरेदीचा दंड म्हणून ट्रम्प यांनी भारतावर अतिरिक्त २५ टक्के आयात शुल्क लागण्याचा निर्णय काल घेतला आहे. त्यामुळे तर भारताची अमेरिकेतील वस्त्रोद्योग निर्यात ढेपाळण्याच्या स्थितीत आली आहे. सुधारित शुल्कामुळे बांगलादेश, व्हिएतनाम, कंबोडिया या देशांच्या तुलनेत भारतीय कापड आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्राची स्पर्धात्मकता कमी झाली आहे. भारताचे स्पर्धक देश असलेल्या बांगलादेश, व्हिएतनामसाठी २० टक्के; इंडोनेशिया, कंबोडियासाठी १९ टक्के असताना भारतावर थेट ५० टक्के कर लादले आहे. हे शुल्क चिनी वस्तूंवरील आयातीपेक्षा २० टक्के जास्त असल्याने भारतीय निर्यात वस्त्रोद्योगाची समीकरणे बिघडण्याची भीती अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
भारताकडे अमेरिकेतून नवीन मागणी येण्याची शक्यता कमी झाली आहे. अमेरिकेसारखी सर्वांत मोठी बाजारपेठ गमवावी लागणार असताना भारताला मुक्त व्यापार करार असलेल्या देशांशी व्यवहार वाढवावे लागतील. ब्रिटनने घेतलेल्या भूमिकेने भारतीय वस्त्रोद्योगाला लाभ होणार असल्याचे अलीकडे स्पष्ट झाले आहे. अशा पद्धतीने युरोपीय महासंघ, आफ्रिकेतील, तसेच दक्षिण अमेरिकेतील देश येथे भारतीय वस्त्र उद्योगाला अधिक लक्ष द्यावे लागेल. पिडिक्सेलचे एक शिष्टमंडळ बाजारपेठेचा शोध घेण्यासाठी श्रीलंकेला नुकतेच गेले होते. अशा अनेक देशांना भेट देऊन वस्त्र उद्योग निर्यात सुधारण्यासाठी भारताला गतीने पावले टाकावे लागतील. – विश्वनाथ अग्रवाल, माजी अध्यक्ष, संचालक, पॉवरलूम डेव्हलपमेंट अँड एक्स्पोर्ट प्रोमोशन कौन्सिल (पिडिक्सेल)
समभाग गडगडले
अमेरिकेने अतिरिक्त कर लागल्याचा फटका भारतातील वस्त्रोद्योग कंपन्यांना बसला आहे. गोकलदास एक्सपोर्ट्स, ट्रायडंट, वेल्सपन लिव्हिंग, केपीआर मिल, अवंती फीड्स, अरविंद लिमिटेड, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज, पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज, लक्स इंडस्ट्रीज आधी कंपन्यांचे शेअर्स गडगडले.
