राज्यात शाळा स्तरावर मासिक पाळी व्यवस्थापन प्रशिक्षण

केंद्राच्या ‘स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय’ या उपक्रमांतर्गत राज्यातील उच्च प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये मासिक पाळी व्यवस्थापन प्रशिक्षण कार्यक्रम महाराष्ट्रभर राबविण्यात येणार आहे. प्रभावी अंमलबजावणीसाठी महापालिका आयुक्त (शहर), जि.प. मुख्याधिकारी (जिल्हा) व मुख्याधिकारी (पालिका) यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. समितीवर या क्षेत्रात कार्यरत अभ्यासूंना निमंत्रित करण्यात येत आहे.

कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करताना मासिक पाळी व्यवस्थापन प्रशिक्षणात तडजोड न करण्याची जबाबदारी आहे. या दलात नियुक्त महिला प्रतिनिधींचे राज्यस्तरीय प्रशिक्षण पहिल्या टप्प्यात होईल. या प्रशिक्षित महिला जिल्हय़ातील सर्व महिला शिक्षकांचे प्रशिक्षण घेतील. व्यवस्थापन प्रशिक्षणात सहा सत्र होतील. मासिक पाळी विषयी समज निर्माण करणे, पाळी दरम्यान उद्भवलेल्या आव्हानांना हाताळणे, त्या दिवसातील स्वच्छता व आरोग्य, योग्य पध्दतीने हाताळणे, अंधश्रध्दा दूर करणे व सल्ला या अनुषंगाने प्रशिक्षण होईल. प्रशिक्षणा दरम्यान मुलींना मार्गदर्शन करण्यावर भर राहणार आहे. पण त्यासाठी सुविधा आवश्यक ठरतात. म्हणून प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय व स्वच्छतागृहे असण्यावर कटाक्ष आहे. त्यात मुलींना कपडे बदलण्याची सोय, वापरलेली शोषके टाकण्यासाठी कचराकुंडी, हात धुण्यासाठी साबण, आरसा व वापरलेली शोषके नष्ट करण्याची व्यवस्था. अशी सुविधायुक्त शौचालये आवश्यक ठरणार आहेत. शोषक (सॅनिटरी पॅड, सुती कापड) व अन्य वस्तूंची उपलब्धता करण्याची जबाबदारी मुख्याध्यापकांवर राहणार आहे.

ठाणे, जालना जिल्हय़ात प्रात्यक्षिक तत्त्वावर हा उपक्रम यशस्वी झाल्यावर त्याची व्याप्ती वाढविताना आता पालकांनाही सहभागी करून घेण्याचे मंत्रालयाने निश्चित केले. मुलींच्या घरीसुध्दा याबाबत जागृती करण्यासाठी माता पालक संघ, किशोरी मंच, शाळाव्यवस्थापन समितीच्या माध्यमातून मार्गदर्शन सुरू होईल.  प्रत्येक शाळेत पेयजल व्यवस्था, मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, हात धुण्याची व्यवस्था व अपंगांसाठी स्वच्छतागृहे या बाबी स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रमात अंतर्भूत होत्या. आता पाळी व्यवस्थापनाकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. पाळीमुळे मुलींची होणारी कुचंबणा व घडणारे शैक्षणिक नुकसान आता शासनाने प्रमुख समस्या मानली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अहवालानुसार १२ टक्के मुली पाळी दरम्यान शाळेत गैरहजर असतात. भारतात तर याविषयी बोलणेही टाळले जाते. युनिसेफने महाराष्ट्रात केलेल्या एका पाहणीनुसार ११ ते १९ वयोगटातील केवळ १३ टक्के मुलींना पहिली पाळी येण्याअगोदर पाळीबाबत माहिती होती. या अहवालानेच शासनाची झोप उडविली. मासिक पाळी व्यवस्थापनात या अनुषंगिक बाबी उपलब्ध करून ठेवणे शाळा व्यवस्थापनासाठी अनिवार्य ठरणार आहे.

या विषयावर केंद्र व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा करणारे डॉ. इंद्रजित खांडेकर यांनी ‘अत्यंत स्वागतार्ह’ म्हणून या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त करतांनाच केंद्रीय शाळांमध्येही, असे व्यवस्थापन सुरू करण्याबाबत महाराष्ट्र शासनाने पाठपुरावा करण्याची सूचना केली. राज्य शासनास माहितीच्या अधिकारांतर्गत याविषयी विचारणा केल्यावर ‘विचाराधीन’ असल्याने उत्तर मिळाले होते. शासनाची ही तत्परता कौतुकास्पद आहे, अशी मल्लीनाथी त्यांनी केली.