एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मिटणार? तोडगा काढण्यासाठी सभापतींच्या सरकारला सूचना

एसट्या राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण व्हावे या मागणीसाठी अजूनही कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. मात्र यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय समितीने विलिनीकरणासंदर्भातील अहवाल उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर तो विधानसभेमध्ये पटलावर ठेवण्यात आला होता. यामध्ये एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण शक्य नाही असे या अहवालामध्ये म्हटले होते. पगारवाढीचा निर्णय घेतल्यानंतरही विलिनिकरणाची मागणी लावून धरत एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरु ठेवले आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करण्याच्या सूचना सभापतींनी दिल्या आहेत.

एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मुद्यावर मंगळवारी विधान परिषेदत चर्चा झाली. त्यावेळी अनिल परब यांनी सरकारची भूमिका मांडली. दिवाळीपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले. त्यावेळी १९ संघटनेच्या युनियनने आम्हाला आंदोलनाची नोटीस दिली होती. त्यावेळी त्यांच्या मागण्यांबाबत आम्ही निर्णय घेतले. एसटी कर्मचाऱ्यांची २ टक्के आणि ३ टक्के शासकीय कर्मचऱ्यांप्रमाणे वेतन वाढ केली. मात्र, अचानक एका संघटनेनं आम्हाला बेमुदत संपाची नोटीस दिली. आम्ही याबाबात कोर्टात गेलो. यानंतरच्या काळात २५० आगार बंद झाले होते. कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरण मुद्दा कोर्टात गेला आणि त्यानंतर आम्ही गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासोबत चर्चा केली. या बैठकीत पगारवाढीचा निर्णय घेतला, असे अनिल परब यांनी सांगितले.

आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनात वाढ केली. तरीदेखील कर्मचारी आंदोलनावर ठाम राहिले. बाकीच्या राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराप्रमाणे आम्ही कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ केली. मात्र, कर्मचाऱ्यांनी विलीनीकरण मुद्दा कायम ठेवला. कोर्टाने निर्णय देऊन देखील संप बेकायदेशीरपणे सुरू असल्याची माहिती परब यांनी सभागृहाला दिली.

परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्या निवेदनानंतर विधान परिषदेच्या सभापतींनी परिवहन मंत्र्यांना समिती स्थापन करण्याची सूचना दिली. एक समिती स्थापन करा आणि आझाद मैदानात आंदोलन करतं असलेल्या कर्मचाऱ्यांसोबत चर्चा करा असे निर्देश सभापतींनी दिले. यावर सरकार समिती स्थापन करण्यास तयार असल्याचे सांगितले.

“राज्यातील विद्यार्थ्यांपासून वृद्धांपर्यंत हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सणासुदीच्या दिवसांमध्ये किती हाल झाले ते आपण पाहिले आहेत. या प्रश्नावर सरकारने आणि विरोधी पक्षनेत्यांनी दोन्ही सभागृहांची एक समिती तयार करुन त्याच्यासोबत चर्चा करा आणि हा प्रश्न मार्गी लावा,” असे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी म्हटले.