निरंकुश सत्तेसोबतच विविध योजनांच्या माध्यमातून शहर विकासासाठी येणारा निधी हा लोकप्रतिनिधी व पक्ष पदाधिकारी यांच्यातील भांडणाचे कारण ठरत असल्याचे नवेच चित्र भाजपमध्ये उभे झाले असून नगराध्यक्षांनी कटकटीला कंटाळून राजीनामा देण्याचे दाखले पुढे येत आहे.
लोकसभा, विधानसभा, जिल्हापरिषद, नगरपालिकांत भाजपचा वारू चौखूर उधळला. विधानसभेचे आर्वी व देवळी मतदारसंघ वगळता भाजपला सर्व ठिकाणी बहुमताने सत्ता मिळाली. जिल्हय़ातील सहाही नगरपालिकेवर भाजपचा नगराध्यक्ष पालिकेत नगरसेवकांचे बहुमत घेऊन सत्ता गाजवीत आहे. पालिकेत लाभलेले यश व जिल्हय़ाचे पालकमंत्री असलेल्या अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवारांनी योजनानिहाय केलेले भरघोस अर्थसाहाय्य, यामूळे वाहत्या गंगेत मीपण भिजलोच पाहिजे, अशी ऊर्मी दिसून येत आहे. थेट निवडून आल्याने नगराध्यक्षांचा आवाज वाढणे अपेक्षितच आहे. पक्षाच्या लोकसभा व विधानसभाच्या उमेदवारापेक्षा मला मिळालेली जास्त मते ही माझ्या लोकप्रियतेची पावती असल्याचे नगराध्यक्ष सांगतात. त्यातच मुख्यमंत्र्यांनी नगराध्यक्षांना वाढीव अधिकार बहाल केल्याने या पदाचा तोराच वाढला आहे. याच बोलकेपणावर आता पक्षपदाधिकारी मात करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पालिाका व जिल्हा परिषद कार्यालयात पदाधिकाऱ्यांचा वाढता वावर त्याचेच लक्षण समजले जाते.
नगरोत्थान, अमृत, रस्तेविकास व अन्य योजनांच्या माध्यमातून येणाऱ्या कोटय़वधी रुपयाचे काय झाले, हा प्रश्न खरे तर विरोधकांनी किंवा जनतेने विचारणे अपेक्षित आहे. विरोधक अद्याप कोमात तर जनतेला संधी मिळण्यास वेळ असल्याचे पाहून भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांच्या तोंडी प्रश्न येतात. भाजपचे आमदार असणाऱ्या वर्धा व हिंगणघाट क्षेत्रातील नगराध्यक्ष तर सातत्याने वळत्या होणाऱ्या निधीने घायकुतीस आले. विशेषत: सिंदी व हिंगणघाटचे नगराध्यक्ष आ. समीर कुणावारांच्या मर्जीतील पदाधिकाऱ्यांनी चालविलेल्या हस्तक्षेपाने त्रस्त असल्याचे चित्र पुढे आले. सिंदीच्या नगराध्यक्षांचा राजीनामा चर्चेत आला आहे. तर हिंगणघाटचे नगराध्यक्ष एका बडय़ा नेत्याच्या माध्यमातून केंद्रीयमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे कैफि यत मांडून आले. पदाधिकारी कामेच करू देत नसल्याची तक्रार आहे. देयकांवर संबंधित अभियंता, मुख्याधिकारी व मग नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी उमटते. आता प्रथम नगराध्यक्षांना स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोप होतो. अध्यक्षाची जरी स्वाक्षरी झाली असली तरी कामे निकृष्ट असल्यास मी मंजूर करणार नाही, असा पवित्रा अभियंते घेऊ लागले आहे. परिणामी देयके थांबतात. ‘वाटा’ खोळंबतो.
सत्ताधारी आमदारांनी रस्ते व अन्य कामे पालिका प्रशासनाऐवजी बांधकाम खात्याकडून करवून घेण्याची खेळी वरिष्ठ पातळीवर यशस्वी केली. परिणामी नगरसेवकांची बेनामी कंत्राटदारी संपुष्टात आली. त्याचीही चिडचिड आहेच. तर पक्ष प्रभारी पातळीवर या लोकप्रतिनिधींकडून कामाचा हिशेब मागितल्या जाणेही वादाचे कारण ठरत आहे. पक्षाच्या नावावर निवडून आलेल्यांनी पक्षाच्या वाढीसाठी प्रयत्न केलेच पाहिजे. सदस्य संख्या वाढविणे, विविध उपक्रम राबविणे, पारदर्शी कारभार करणे व अशाच अन्य अपेक्षांचे ओझे पक्षाच्या स्थानिक सत्ताधाऱ्यांवर आहे. कामे चांगली झाली नाहीत तर जनता पक्षालाच शिव्याशाप देणार. पक्ष मोठा, ही जाणीव सत्ताधारी नेत्यांनी ठेवावी. तसे काहींबाबतीत होत नसल्याचे पदाधिकारी सांगतात. पक्षाचे सत्ताधारी नेते व संघटनेचे पदाधिकारी असे वादात अडकले आहे. केंद्रात व राज्यात भाजपकडे सत्ता सोपविणाऱ्या जनतेने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतही भाजपकडेच कारभार सोपविला. पण या स्थानिक सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्याची वाटचाल वादाला वाट देत आहे.
संघटनेसाठी जे योग्य तेच मी करणार. कोण कुणाची बिले काढतो किंवा काढत नाही, त्याचे मला घेणेदेणे नाही. आमदारांनी बांकाम खात्यामार्फत कामे करण्याचा घेतलेला निर्णय कामाच्या योग्यतेबाबत खात्री घेणारा ठरावा. खात्याला कामाबाबत जबाबदार धरता येते. नगरसेवकांना काय म्हणणार. अनुभवाअभावी काहींचा पालिका प्रशासनात गोंधळ उडतो. त्यांना आमदार किंवा पक्षपदाधिकारी मार्गदर्शन करीत असतील तर त्यात काही चूक नाही. काही कामांबाबत समाधान न झाल्याने मी पक्षपातळीवरील समन्वय बैठका रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. निधी खेचून आणण्याची धमक हवी. तरच कामे होतात. ओरड करणारे निधी आणू शकतात काय? – किशोर दिघे, प्रभारी सरचिटणीस, देवळी व हिंगणघाट मतदारसंघ
