दर्भातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर घोटाळे झाल्याचा आरोप करणाऱ्या जनहित याचिकांवरील प्राथमिक आक्षेप मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळून लावल्यामुळे या याचिकांवर सुनावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांचे काम निकृष्ट झाले असून, या प्रकल्पांत अनेक गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका ‘जनमंच’ या सामाजिक संस्थेने केली आहे, तर विदर्भाबाबत राज्य सरकारच्या अनास्थेमुळे येथील अनेक प्रकल्प रखडले असल्याची तक्रार मोहन कारेमोरे यांनी जनहित याचिकेत केली आहे. या याचिका प्राथमिक सुनावणीतच फेटाळून लावल्या जाव्यात, असा अर्ज विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने (व्हीआयडीसी) केला होता. त्यावर दोन आठवडय़ांपूर्वी दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद झाल्यानंतर राखून ठेवलेला निर्णय न्या. भूषण धर्माधिकारी व न्या. अरुण चौधरी यांच्या खंडपीठाने आज जाहीर केला.
एखाद्या जनहित याचिकेत सरकारची भूमिका त्यातील मुद्यांच्या विरोधात नसेल, तेव्हा ही याचिका म्हणजे सरकार आणि संबंधित अधिकारी यांच्यासाठी त्या प्रकरणात झालेली गडबड किंवा त्रुटी दूर करण्याची संधी असते. त्यामुळे त्यांनी तांत्रिकतेच्या आधारावर अशा याचिकेला विरोध करायला नको. या याचिकांच्या संदर्भात, त्यातील त्रुटी आम्ही दूर केल्याचे सांगून न्यायालयाने त्यांचा गुणवत्तेच्या आधारावर विचार करावा अशी भूमिका व्हीआयडीसीने घ्यायला हवी होती. परंतु त्यांनी स्वत:ही गुणवत्तेचा विचार केला नाही आणि न्यायालयानेही तो करू नये असे प्रयत्न केले, याचे कारण आम्हाला कळत नाही असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
  प्राथमिक टप्प्यावरच या याचिका फेटाळून लावाव्या असे एकीकडे व्हीआयडीसी म्हणत असताना, याचिकेमागील याचिकाकर्त्यांंचा हेतू चुकीचा आहे किंवा यात त्याचे काही वैयक्तिक हित आहे, असे त्यांनी म्हटलेले नाही. इतकेच नव्हे, तर याचिकेत जनहिताचे मुद्दे नाहीत हेही त्यांनी समोर आणलेले नाही. याचिकाकर्त्यांनी सीबीआयमार्फत चौकशीसाठी सरकारला निवेदन न दिल्यामुळे व्हीआयडीसीच्या हिताला कशी बाधा पोहचली हे कळत नाही. न्यायालयाने या प्रकरणातील गुणवत्तेचा विचार करू नये असाच प्रयत्न त्यांनी केला. केवळ सिंचन घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीची मागणी केली म्हणून याचिका फेटाळली जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ज्या ठिकाणी मूलभूत अधिकारांचा भंग होतो, तेथे घटनेच्या कलम २२६नुसार कुठल्या प्रक्रियेचा अवलंब करावा हे न्यायालय ठरवू शकते आणि नेमकी प्रक्रिया नमूद केलेली नसली, तरी मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी स्वत:हून कृती करू शकते. आम्ही या याचिकांचा मसुदा आणि त्यातील विनंती (प्रेअर) वाचली, तेव्हा सकृतदर्शनी त्यात तथ्य असल्याचे आमच्या लक्षात आले. त्यामुळे आम्ही गुणवत्तेवर याचिकांचा विचार करू नये असे प्रयत्न व्हीआयडीसीने का केले हे आमच्या लक्षात आले नाही, असे मत व्यक्त करून खंडपीठाने व्हीआयडीसीचा आक्षेप फेटाळून लावला. त्यामुळे या याचिकांवर यानंतर सुनावणी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याचिकांमध्ये काही आवश्यक निकष न पाळण्यात आल्यामुळे या याचिका प्राथमिक सुनावणीत फेटाळून लावण्यात याव्यात, असा युक्तिवाद विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्यावतीने (व्हीआयडीसी) ज्येष्ठ वकील व्ही.आर. मनोहर यांनी केला होता.  याचिकाकर्त्यांनी तशी मागणी करणारे कुठलेही निवेदन सरकारला दिलेले नाही. सीबीआयमार्फत चौकशी व्हायची असेल तर दोन पर्याय त्यांच्यासमोर होते. एकतर त्यांनी न्यायदंडाधिकाऱ्यांकडे खाजगीरित्या तक्रार दाखल करायला हवी होती किंवा पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करायला हवा होता. हे दोन्ही पर्याय न निवडता ते थेट न्यायालयात आले आहेत. त्यामुळे या याचिका प्राथमिक सुनावणीतच फेटाळून लावण्यात याव्यात, असे त्यांनी म्हटले होते.
यापूर्वी विविध संघटनांनी विदर्भावर सिंचनाबाबत होणारा अन्याय व या क्षेत्रातील अनुशेष याबाबत राज्यपालांना निवेदने दिली होती. त्यांची दखल घेऊन राज्यपालांनी वेळोवेळी सरकारला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे याचिका दाखल करण्यापूर्वी निवेदन दिले नाही हा व्हीआयडीसीचा आक्षेप टिकू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकाकर्ते मोहन कारेमोरे यांच्यावतीने अॅड. श्रीकांत खंडाळकर यांनी केला होता. तर जनहित याचिकांमध्ये महत्त्वाचे आणि गंभीर मुद्दे असतात, त्यामुळे या याचिकांच्या बाबतीत तांत्रिक मुद्यांवर भर दिला जाऊ नये. तसेच जनहित याचिकांमध्ये न्यायालयांनी केवळ याचिकार्त्यांच्या विनंतीपुरते (प्रेयर) मर्यादित राहू नये, तर व्यापक जनहित लक्षात घेऊन निर्णय द्यायला हवा, असा युक्तिवाद ‘जनमंच’तर्फे अॅड. किलोर यांनी केला होता.