“इर्शाळवाडीची घटना ही सह्याद्रीवर होणाऱ्या मानवी आघातांचा..”, पर्यावरण शास्त्रज्ञ माधव गाडगीळ यांचं परखड मत

हे पण वाचा- अडचणींचा पाऊस, सुविधांची वानवा; इर्शाळवाडीवरील परिस्थिती एकनाथ शिंदेंनी कशी हाताळली?

काय म्हटलं आहे माधव गाडगीळ यांनी?

ही केवळ निसर्गाची आपत्ती मुळीच नाही. अयोग्य रितीने डोंगर पोखरुन काढले जात आहेत. सह्यांद्रीवर आपण जे मानवी आघात करतो आहोत त्या आघातांचा हा दुष्परिणाम आहे असं माधव गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे. आमच्या सारख्या लोकांनी जो अहवाल सादर केला तो राष्ट्रीय सुरक्षेला बाधा आणेल असा दावा करण्याचा आचरटपणाही केला गेला आहे. त्यानंतर आज तुम्ही जाऊन बघा काहीही कारण नसताना तो अहवाल केंद्रीय पर्यावरण खात्याने तो अहवाल आपल्या वेबसाईटवरुन काढून टाकला आहे.

भूस्खलनं, दरड कोसळण्याच्या घटना १० वर्षात १०० पटीने वाढल्या

इर्शाळवाडीसारख्या ज्या घटना आहेत त्या फक्त महाराष्ट्रातच नाही तर केरळपर्यंत होत आहेत. दरवर्षी त्या वाढताना दिसत आहेत. पुण्यात एक उत्तम भूशास्त्रज्ञ आहेत हिमांशू कुलकर्णी त्यांना याचा काळजीपूर्वक अभ्यास केला आहे. छोटी मोठी भू स्खलनं, तळियेला झालेली घटना किंवा इर्शाळवाडीत झालेली घटना ही वाढली आहेत. मात्र सगळ्या पातळ्यांवर लक्षात घेतलं तर या घटना १०० पटीने वाढली आहेत.

हे पण वाचा- हक्काचं छप्पर उद्धस्त! “इर्शाळवाडीत आता काळा चहा, गरे कोण खाऊ घालेल” ट्रेकरचे PHOTO पाहून व्हाल भावूक

मानवी हस्तक्षेपामुळे घडणाऱ्या गोष्टी

गेल्या दहा ते बारा वर्षांमध्ये भूस्खलनाचं प्रमाण १०० पटीने वाढलं आहे. यामागे दोन प्रकारची कारणं आहेत. एक म्हणजे पाऊस जोरदार प्रमाणात पडतो आहे. पश्चिम घाटात दगड खाणी आणि रस्ते यामुळे होणारे मानवी हस्तक्षेप त्यामुळे या घटना वाढू लागले आहेत. आम्ही जे आमच्या अहवालात सुचवलं होतं त्यात काही भाग विशेष संवेदनशील आहे हे नोंदवलं होतं. खूप संवेदनशील, मध्यम संवेदनशील आणि कमी संवेदनशील अशी वर्गवारीही आम्ही गाडगीळ समितीच्या अहवालात केली आहे. त्यातला खूप संवेदनशील जो भाग आहे त्यामध्ये यापुढे नैसर्गिक सृष्टी, वनस्पती यात ढवळाढवळ करणं हे थांबवलं गेलं पाहिजे. पश्चिम घाटाचा एक तृतीयांश भाग असा आहे. त्यामध्ये संरक्षण दिलं गेलं पाहिजे अशी मागणी केली होती.

किमान आता तरी गाडगीळ समितीच्या शिफारसी स्वीकारा

आपल्या घटनेत जे लोकांना अधिकार दिले आहेत. ते अमलात यावेत म्हणून कायदे झाले आहेत. १९९१ मध्ये ७३ आणि ७४ वी घटना दुरुस्ती झाली. त्याद्वारे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना महत्त्वाचे अधिकार दिले गेले आहेत. जैवविविधता कायदा २००२ नुसार सर्व ग्रामसभा, नगरपालिका, महापालिका यांना त्यांच्या क्षेत्रात निसर्गात काय बदल होतो आहे याचा अभ्यास करुन तो अहवाल सादर करायचा आणि व्यवस्थापन करायचं अशीही शिफारस आमच्या अहवालात आम्ही केली आहे असंही माधव गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे.लोकांना लोकशाहीचे जे हक्क मिळाले आहेत त्याची जाणीव नाही कारण लोकांना ते हक्क सरकार बजावू देत नाही. लोक निसर्गात काय फरक होत आहेत ते जाणून आहेत. आमची अशी अपेक्षा आहे की किमान आता तरी गाडगीळ समितीच्या शिफारसी स्वीकारल्या जाव्या असंही माधव गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे. एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी हे मत व्यक्त केलं आहे.

पुनर्वसनाच्या गप्पा निरर्थक आहेत

लोकांचं पुनर्वसन करु हे बोलणं पूर्ण निरर्थक आहे कारण पानशेत धरण १९६१ ला फुटलं त्या धरणग्रस्तांचं पुनर्वसन अद्याप होऊ शकलेलं नाही अशीही खंत माधव गाडगीळ यांनी बोलून दाखवली. आम्ही गाडगीळ समितीच्या अहवालात हे स्पष्ट केलं आहे पश्चिम घाट संवेदनशील आहे. सरधोपटपणे यावर काही करता येणार नाही. पश्चिम घाटातलं अतिसंवेदनशील असं ३० टक्के क्षेत्र आहे. महाराष्ट्रातले अनेक तालुके त्यात आहेत. आम्ही त्याचे तपशील गाडगीळ समितीच्या अहवालात नमूद केले आहेत.

धनिकांचे खिसे भरणं हीच विकासाची व्याख्या आहे

ज्या पद्धतीने हस्तक्षेप सुरु आहेत ते थांबवले पाहिजे. दगड खाणी, रस्ते यांचं काम केलं जातं आहे. लोकांना काय हवं आहे? हे त्यांना विचारुन पुढे जायला हवं. आज जो विकास होतो आहे तो निसर्ग आणि लोकांना डावलून थोड्या धनिकांचे खिसे भरण्यासाठी केला जातो आहे. विकास या गोंडस नावाखाली हे सगळं चाललं आहे. याच धनिकांचे हितसंबंध राजकीय नेते सांभाळत आहेत. बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हा विकास व्हायला हवा तो होत नाही असंही माधव गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे. किमान आता तरी आमचा अहवाल स्वीकारला जावा अशी आमची अपेक्षा आहे असंही माधव गाडगीळ यांनी म्हटलं आहे.