कर्जमाफीच्या तक्त्यांमध्ये चुका अन् गमतीजमती! औरंगाबाद : औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांची कर्जमाफी कोठून होईल? साहजिक उत्तर येईल, औरंगाबाद जिल्ह्य़ातल्या बँकांकडून. पण कर्जमाफीबाबत आमदारांना देण्यात आलेल्या पेनड्राइव्हमधील कर्जमाफींच्या तक्त्यांमध्ये जिल्ह्य़ातील सुमारे २६०० शेतकऱ्यांची कर्जमाफी अहमदनगर, बुलढाणा, चंद्रपूर, अमरावती, लातूर, बीड, उस्मानाबाद, सांगली, सातारा या जिल्ह्य़ातील बँकांनी केले आहे. त्यामुळे औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील कर्जमाफी अन्य जिल्ह्य़ांतील बँकांनी कशी केली? जिल्ह्य़ाची नावे चुकली की शेतकऱ्यांची नावे चुकली, याचा उलगडा अद्यापि प्रशासनाला झालेला नाही. कर्जमाफीत पात्र झालेले हे शेतकरी बँकेत जेव्हा पीककर्ज मागायला जातात तेव्हा ते त्यांना मिळत तर नाही. कारण तक्तयांमधील माहितीच चूक असल्याचे समोर येत आहे. याच माहितीत चार शेतकऱ्यांची नावेच आली नाहीत. त्यांच्या नावासमोर प्रश्नचिन्ह पडले आहे. हे चारही शेतकरी औरंगाबाद तालुक्यातील गोलवाडीचे आहेत. जिल्हा बँकांमधून कर्ज घेण्यासाठी त्या जिल्ह्य़ातील विविध कार्यकारी सोसायटीच्या सभासद असणे बंधनकारक असते. औरंगाबाद जिल्ह्य़ातील शेतकऱ्यांना अहमदनगर, चंद्रपूर, बुलढाणा अशा दूरवर असणाऱ्या सहकारी बँका का कर्ज देतील, असा प्रश्न विचारला जात आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार अन्य जिल्ह्य़ातून मंजूर झालेले हे कर्ज आमच्या खात्यावर कसे पडले, माहीत नाही. मात्र, यामुळे अनेक शेतकऱ्यांची कर्जमाफी होऊनही त्यांना पीककर्ज देता येऊ शकणार नाही. अजूनही राष्ट्रीयीकृत बँकांकडून मंजूर झालेल्या ५५ टक्के शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कर्जमाफीच्या रकमा जमा झालेल्या नाहीत. दुसरीकडे पीककर्जासाठी मात्र बँक अधिकाऱ्यांच्या मागे तगादा लावला जात आहे. औरंगाबाद तालुक्यात ३७ हजार शेतकऱ्यांना कर्जमाफी झाल्याची आकडेवारी आहे. मराठवाडय़ात कर्जमाफी लाभार्थ्यांचा आकडा ९ लाख ३२ हजार ७२२ एवढा आहे. केवळ एका तालुक्यातील कर्जमाफीचे स्रोत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तपासल्यानंतर मिळालेल्या माहितीत कमालीच्या गमतीजमती दिसून आल्या आहेत. औरंगाबाद तालुक्यातील झाल्टा येथील शेतकरी किसन निळकंठ भोसले यांना ५४२० रुपये प्रोत्साहनपर लातूर जिल्हा बँकेने दिले, तर वडगाव कोल्हाटी या गावातील अशोक भगवान भोसले यांना सातारा जिल्हा बँकेने कर्ज दिले आहे. २६०० हून अधिक जणांची अशी यादी कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांमध्ये दिसून आल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, पीककर्ज का दिले जात नाही, असा प्रश्न विचारला जात आहे. औरंगाबाद जिल्ह्य़ात जिल्हा बँक पीककर्ज देण्यात हात आखडता घेत असल्याचे दिसून येत आहे. तशी तक्रारही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बुधवारी परिवहनमंत्र्यांसमवेत झालेल्या बैठकीत केली होती. गेल्या वर्षी जिल्हा बँकेने जूनअखेपर्यंत १६१ कोटी ३२ लाख रुपयांचे पीककर्ज वाटप केले होते. यावर्षी ही आकडेवारी ४४ कोटी २९ लाख एवढी आहे. खरे तर जिल्हा बँकेला कर्जमाफीतून १६० कोटी ७२ लाख रुपये मिळाले आहेत. मात्र, त्यातूनही पीककर्ज दिले जात नाही. कोणत्या पिकासाठी किती कर्ज दिले जावे, याचे निकष निश्चित केलेले असतात. त्याचेही उल्लंघन केले जात आहे.
