आपल्या देशात भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि इंडियन एव्हिडन्स अॅक्ट हे तीन कायदे ब्रिटिशांनी केले होते. १८६०, १८७२ आणि १८९८ असे १२५ वर्षे जुने कायदे तयार केले होते. या कायद्यांचं उद्दीष्ट हे भारतीयांवर राज्य करता आलं पाहिजे. हे राज्य करताना ब्रिटिश सरकारचा प्रभाव असला पाहिजे अशा पद्धतीने कायद्यांची रचना करण्यात आली होती. यातल्या अनेक तरतुदी अशा होत्या ज्या एखाद्या लोकशाही मानणाऱ्या समाजात मान्य होणार नाही. भारतीयांना विषय मानून राज्य करण्यासाठी झालेले कायदे होते. तर दुसरीकडे मोठा काळ निघून गेल्यानंतर समाजात आलेलं परिवर्तन, लोकांच्या सामाजिक स्तरात आलेलं परिवर्तन, गुन्ह्यांच्या पद्धतीतलं परिवर्तन. या सगळ्या परिवर्तनांना अनुकूल कायदे करणं आवश्यक होतं. म्हणूनच आपल्या देशाचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन नवे कायदे संसदेत मंजूर केले असं विधान देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

तीन नवे कायदे आणले गेले आहेत ज्यांचा मोठा फायदा आपल्याला होतो आहे-फडणवीस

तीन नव्या कायद्यांची नावं पाहिल्यावरच कळतं की लोकशाहीमध्ये निवडून गेलेलं सरकार हे जनतेचं विश्वस्त म्हणून काम करत असतं. ते जनतेचं शासक नसतं. सोसायटीत ऑर्डर आणणं एवढंच त्यांचं काम असतं. त्यामुळे दंड संहिता ही न्याय संहिता झाली. जी फौजदारी संहिता होती ती नागरीक सुरक्षा संहिता झाली असं उदाहरण देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं. भारतीय साक्ष संहिताही तयार करण्याचं काम झालं. क्रिमिनिल जस्टिस सिस्टिममधलं पूर्ण सायकल या ठिकाणच्या प्रदर्शनात आहे. गुन्हा घडल्यानंतर तातडीने पोलीस घटनास्थळी पोहचतात. नव्या तंत्रांचा वापर केला जातो असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.

गुन्हेगार सुटायचे, रेट ऑफ कनव्हिक्शन ९ होता-फडणवीस

पुढे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, आपल्या समोर सर्वात मोठा प्रश्न हा होता की गुन्हेगाराला पकडल्यानंतर गुन्हेगार सुटायचा. कारण साक्षीदार फुटायचे. चेन ऑफ एव्हिडन्स योग्य प्रकारात नसायची. अनेकवेळा मोठमोठ्या गुन्ह्यांमध्ये गुन्हेगार सुटायचे. २०१३ मध्ये आपला रेट ऑफ कनव्हिक्शन ९ होता. १०० लोकांवर गुन्हे झाले तर ९१ लोक सुटून जायचे. मागच्या दहा वर्षांत हे प्रमाण ५३ टक्क्यांपर्यंत वाढलं आहे. ९ टक्के ते ५३ टक्क्यांचा प्रवास चांगला आहे पण आणखी चांगला करायचा आहे. १४ शासन निर्णयांतून आपण इथवर पोहचलो आहोत. पण जे नवीन कायदे तयार झाले आहे ते आपल्याला ९० टक्क्यांपर्यंत नेऊ शकतात असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं.

एका राज्यात गुन्हा करुन दुसऱ्या राज्यात गायब होणं आरोपीला शक्य नाही-फडणवीस

पूर्वीच्या राज्यात गुन्हा करुन दुसऱ्या राज्यात पळून गेलेला गुन्हेगार सापडयचा नाही. मात्र आता ते होत नाही. तसंच महाराष्ट्रातली सगळी शहरं ही सीसीटीव्हीच्या कक्षेत आली आहेत. त्यामुळे आपण लवकर आरोपीला पकडू शकतो. मेडिको लीगल केसेस मध्ये टॅम्परींग होत असे पण या सगळ्या गोष्टींच्याबाबतीत आपण मार्ग काढले आहेत. तसंच या गोष्टींमध्ये टॅम्परींग होत नाही पूर्वी इतका वेळ लागत नाही असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. पूर्वी जे तारीख पे तारीख व्हायचं ते आता करता येत नाही असंही मुख्यमंत्री म्हणाले.