“….ही तर राज्यपालांची नैतिक जबाबदारी”, कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादावर उज्वल निकम यांचं मत

काय म्हणाले उज्ज्वल निकम?

आज कपिल सिब्बल हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत होते की शिंदे गटाच्या आमदारांनी स्वतःहून असं कृत्य केलं आहे की त्यांना अपात्र ठरवलं गेलं पाहिजे असं त्यांनी सांगण्याचा प्रयत्न केला. याचाच अर्थ हा की ते जे म्हणतात सुरतला गेले, गुवाहाटीला गेले, दुसऱ्या राज्यात कसे गेले? हे मुद्दे त्यांनी मांडले. या सगळ्यात किती ठोसपणा आहे हे सर्वोच्च न्यायालय निकाल देईल तेव्हा समजेल असंही निकम यांनी सांगितलं.

कपिल सिब्बल यांच्या राज्यपालांच्या भूमिकेच्या मुद्द्यावर काय म्हणाले निकम?

कपिल सिब्बल यांचा दुसरा मुद्दा होता की राज्यपालपदी असणाऱ्या भगतसिंह कोश्यारी यांनी जे विशेष सत्र बोलावलं ते बोलवण्याची परिस्थिती नव्हती. या सिब्बल यांच्या वक्तव्याशी मी सहमत नाही याचं कारण असं आहे की राज्यपाल हे घटनेचे रखवालदार असतात. राज्यपालांची ही नैतिक जबाबदारी असते की सरकार अल्पमतात चालत असेल तर राज्यापलांनी काय करावं याचा स्पष्ट उल्लेख घटनेत नाही. राज्यपालांनी राज्यकारभार मंत्रिमंडळ किंवा मुख्यमंत्री यांच्या संमतीशिवाय विशेष सत्र बोलवू नये हे मान्य आहे. मात्र सरकार अल्पमतात आलं असेल तर राज्यपालांनी डोळ्याला गांधारीसारखी पट्टी बांधायची का? हा मुलभूत प्रश्न आहे. माझं उत्तर याला नाही असं आहे. सरकार अल्पमतात आहे असं राज्यपालांच्या लक्षात असेल तर राज्यपाल बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलवू शकतात.

महाराष्ट्रातलं सत्तानाट्य २८ जूनपासून

महाराष्ट्रातील सत्तानाट्याचा सगळा खेळ हा २८ जूनपासून सुरू झाला. २८ जूनला १६ आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली त्यात दोन मुद्दे मांडले पहिला मुद्दा असा आहे की नरहरी झिरवळ यांनी त्यांना जे उत्तर द्यायला सांगितलं होतं ही मुदत कमी होती. ४८ तासांची मुदत वाढवून मिळण्यासाठीची मागणी होती. नबाम रबिया खटल्यानुसार उपाध्यक्ष आम्हाला अपात्र ठरवू शकत नाही कारण २२ जूनला शिवसेनेच्या ३४ आमदारांनी नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला आहे. सिब्बल यांनीही हा मुद्दा मांडला त्यात ते म्हणाले की तो ऑफिशियल मेल आयडी नव्हता. पण जर प्रस्ताव नीट पाहिला तर हा प्रस्ताव विधीमंडळाला दिला गेला होता. २२ जूनला नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात प्रस्ताव आणला. त्यानंतर २५ जूनला झिरवळ यांनी अपात्रतेचा प्रस्ताव आणला. इथे नबाम रबिया प्रकरण लागू होतो असं शिंदे गटाचं म्हणणं आहे. मागच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने एक केस अशी घेतली होती की आमदारांना असं कळत असेल की आपल्या वर्तनामुळे अध्यक्ष आपल्याला अपात्र करू शकतात. तर अशा अध्यक्षांच्या विरोधात आधीच अविश्वासाचा प्रस्ताव आणायचा असंही निकम यांनी म्हटलं आहे.

आणखी काय म्हटलं आहे निकम यांनी?

कपिल सिब्बल यांचा राज्यपालांविषयीचा दुसरा मुद्दा आहे की राज्यपालांनी २९ जूनला सरकारला सांगितलं की तुम्ही बहुमत चाचणी घ्या. मात्र त्याच दिवशी उद्धव ठाकरेंनी मुख्यमंत्री पद सोडलं त्यामुळे सरकार गडगडलं. त्यावेळी राज्यपालांनी केलेली कृती अवैध नाही तर वैध आहे असंच म्हणता येईल. सरकार अल्पमतात आल्याने राज्यपालांनी चाचणीची मागणी केली. आता सर्वोच्च न्यायालय हे तपासून पाहू शकतं की राज्यपालांचे अधिकार किती ? त्यांची कृती योग्य होती की नाही? याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल द्यायचा आहे.