केंद्राने पर्यावरणाशी संबंधित कायदे स्वार्थासाठी बदलले

पर्यावरणाशी मध्यमवर्गीयांचा नव्हे, तर आदिवासींचा जवळिकीचा संबंध असतो आणि विकासाच्या नावाखाली नव्या सरकारने पर्यावरणाचा बळी दिल्याची टीका माजी केंद्रीय वने व पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी केली. पर्यावरणाशी संबंधित सर्व कायदे नव्या सरकारने त्यांच्या स्वार्थासाठी बदलले, पण एक दिवस ते उलटेल असा इशाराही त्यांनी दिला. श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्ष अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांना जनमंचचा जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान सोहळ्यात ते बोलत होते.
तब्बल दीड ते दोन वष्रे अदानीच्या कोळसा खाणीचे प्रकरण हाताळले आहे. दिल्लीत बसून नव्हे, तर प्रत्यक्ष जाऊन पाहणी केली तेव्हा विकासापेक्षाही तेथील स्थानिकांचे मूल्य अधिक असल्याचे जाणवले. अदानी प्रकल्पासाठी थेट नकार दिला तेव्हा विकासाचे रावण असल्याची टीका झाली, मात्र या निर्णयाने स्थानिकांना मिळालेला आनंद त्या टीकेपेक्षा अधिक मोठा होता. नव्या सरकारने मात्र विकासाच्या नावाखाली सारे नियम धाब्यावर बसवले. जंगलातील कोळसा व बांबू स्थानिकांसाठी नसेल आणि उद्योगांना पुरवला जात असेल तर लोकतंत्राचा आत्मा विझवण्याचा प्रकार आहे. हाच प्रकार केंद्र सरकारने सुरू केला आहे. विकासाच्या नावावर सर्व कायद्यांची अदलाबदल करण्याचा विडा जणू त्यांनी उचलला आहे. विकासासाठी नवे सरकार त्या पर्यावरणावर कुऱ्हाड चालवत असतील तर त्याचा परिणाम थेट जंगलाशेजारी राहणाऱ्या २० कोटी आदिवासींच्या आरोग्यावर होणार आहे.
आता अहिर गप्प का?
सर्वाधिक प्रदूषित शहरांच्या पंक्तीत चंद्रपूर हे शहर जाऊन बसले आहे. कर्करोगाचे प्रमाण या शहरात अधिक आहे. पंजाब, गुजरातमध्येही चंद्रपूरसारखी अशीच काही प्रदूषित शहरे आहेत. याच चंद्रपूरचे खासदार असताना हंसराज अहिर यांनी रोज पर्यावरणाच्या मुद्दय़ावरून केंद्र सरकारला पत्र पाठवण्याचा धडाका लावला होता. मात्र आता कायद्याची मोडतोड करून जेव्हा केंद्र सरकार पर्यावरणाच्या मुळावर घाव घालत आहे, तेव्हा कुणीही बोलायला तयार नाही.