जातपंचायत समूहावर कारवाई करा

जातीव्यवस्थेला वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून काडीचाही आधार नाही. जात हीच एक अंधश्रद्धा आहे. त्यामुळे जातीव्यवस्थेवर आधारित पंचायती, त्याचे कायदे हे संविधानविरोधी आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन जातपंचायत समूहाला सामाजिक गुन्हेगार समजून कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे, असा ठराव अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या वतीने महाड येथील जातपंचायत मूठमाती परिषदेत एकमुखाने मंजूर करण्यात आला.
जातपंचायतींच्या प्रश्नावर कारवाईसाठी स्वतंत्र आणि परिणामकारक कायदा अस्तित्वात यावा. जातपंचायतीकडून चालवली जाणारी समांतर न्याय व्यवस्था बंद करण्यात यावी. पीडित कुटुंबांना विनामूल्य न्याय मिळावा, बहिष्कृत कुटुंबांना आíथक स्थर्य, सामाजिक पत, शिक्षण, आरोग्य यासाठी मार्गदर्शन करावे, आंतरजातीय विवाह करण्यास प्रोत्साहन देण्यात यावे, यासारखे प्रमुख ठरावही या जातपंचायत मूठमाती परिषदेत करण्यात आले.
या परिषदेत अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे कार्याध्यक्ष अविनाश पाटील, अनिसचे डॉ. शैला दाभोळकर, हमीद दाभोळकर, मुक्ता दाभोळकर, कृष्णा चांदगुडे यांच्यासह कोकणातील विविध भागातून आलेले ७२ वाळीत कुटुंबे सहभागी झाली होती.
कायदा व सुव्यवस्था राखणे हेच आमचे काम आहे, असा समज आज प्रशासनाचा आहे. मात्र सामाजिक न्याय प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासन पुढाकार घेणार नाही तोवर जातपंचायतीच्या आणि गावकीच्या जाचाला पायंबद बसणार नाही. परिपत्रक काढून आणि सामोपचाराने हे प्रश्न सुटणार नाहीत, तर अशा प्रकरणात कठोर कारवाईसाठी स्वतंत्र कायदा अस्तित्वात येणे गरजेचे आहे, असे मत अविनाश पाटील यांनी व्यक्त केले.
जातपंचायत ही जातीशिवाय तयार होत नाही. आणि जात ही धर्माची मक्तेदारी आहे. त्यामुळे जातीमुळे मानवाची विचार करण्याची प्रवृती खुंटते आहे. जातीव्यवस्था जोवर नष्ट होणार नाही, तोवर हे प्रश्न सुटणार नाही, असे मत माजी पोलीस आयुक्त अशोक धिवरे यांनी व्यक्त केले. प्रशासन आणि सामाजिक कार्यकत्रे यांच्यातील सुसंवाद वाढला आणि पोलिसांनी ग्रामभेट संकल्पना राबविली.