विदर्भात खादी व ग्रामोद्योगातील रोजगारांत घट

विदर्भात खादी ग्राम भांडाराच्या माध्यमातून कापड प्रदर्शने भरवली जातात, मात्र खादीनिर्मितीचे उद्योग कमी होत चालले आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील रिद्धपूर येथे खादी उद्योग होता, तो सुद्धा २००८ पासून बंद पडला. विदर्भात विशेषत: वऱ्हाडात कापूस मोठय़ा प्रमाणावर उत्पादित होत असताना या भागात खादी उद्योग बहरू शकला नाही. खादी उत्पादन वाढवण्यासाठी शासनाने पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त होत आहे. ग्रामीण भागातील बेरोजगारांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातच रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी महात्मा गांधींनी खादीची संकल्पना वास्तवात उतरवली. विदर्भातील अनेक भागांत खादी उद्योग सुरू झाले होते, ते काळाच्या ओघात बंद पडले. अलीकडच्या काळात खादीला मागणी वाढू लागली, पण विदर्भात या उद्योगाला ऊर्जितावस्था मिळू शकली नाही. महाराष्ट्र राज्य खादी आणि ग्रामोद्योग मंडळाची स्थापना १९६२ मध्ये करण्यात आली. राज्यातील खादी व ग्रामोद्योगातील उपक्रमांचे संघटन, विकास आणि विस्तार करणे हे या मंडळाचे प्रमुख कार्य आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये मंडळाची आर्थिक उलाढाल वाढल्याचे चित्र असले, तरी पुरेशा प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात मंडळाला यश मिळालेले नाही. २००७-०८ या वर्षांत कारागीर हमी योजनेअंतर्गत ६.४२ लाख रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. मात्र २०१५-१६ या वर्षांत हा आकडा १.३० लाखापर्यंत कमी झाला. एकीकडे खादीला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण असले, तरी रोजगार पुरवण्यातील कमतरतेवर अजूनही लक्ष दिले गेलेले नाही. कारणांचा शोध घेण्यासाठीदेखील यंत्रणांनी अजूनपर्यंत पुढाकार घेतलेला नाही. खादी व ग्रामोद्योग मंडळातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार खादी व ग्रामोद्योग क्षेत्राच्या कक्षेत ११६ प्रकारचे उद्योग येतात. व्यक्ती, नोंदणीकृत संस्था आणि सहकारी संस्थांना मंडळ आर्थिक साहाय्य पुरवते, तसेच लाभार्थी व्यक्तींना तांत्रिक मार्गदर्शन, प्रशिक्षण आणि ग्रामोद्योगातील उत्पादनांची पणन व्यवस्था ही कामे मंडळामार्फत केली जातात. २०१५-१६ या वर्षांत १.६३ लाख खादी व ग्रामोद्योग घटकांना अर्थसाहाय्य पुरवण्यात आले. या साहाय्यित घटकांच्या उत्पादनांचे मूल्य हे ३२२४ कोटी रुपये इतके आहे. राज्यातील खादी व ग्रामोद्योग घटकांना २०११-१२ मध्ये १६.६८ कोटी रुपये वित्तीय साहाय्य अनुदानाच्या स्वरूपात देण्यात आले. २०१२-१३ मध्ये १९.५० कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले. कोटय़वधी रुपयांचे वाटप केले जात असताना रोजगाराच्या संधी मात्र वाढल्या नाहीत. रोजगाराच्या संधी पाच लाखांहून दीड लाखांपर्यंत कमी होणे ही मंडळासाठी चिंतनीय बाब ठरली आहे. दर वर्षी जिल्हा उद्योग केंद्र व खादी ग्रामोद्योग आयोगामार्फत बेरोजगारांना स्वयंरोजगाराठी पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती योजनेअंतर्गत अनुदान तत्त्वावर कर्जपुरवठा करून रोजगार उपलब्ध करून दिला जातो. या वर्षी त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया राबवण्यात आली आणि अपेक्षेप्रमाणे गोंधळ उडाला. ऑनलाइन अर्ज प्रक्रियेत अनेक प्रकारच्या त्रुटी असल्याने बेरोजगार त्रासून गेले. पंतप्रधान रोजगारनिर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत योजनेमध्ये प्रतिबंधित केलेले व्यवसाय वगळून नव्याने स्थापन होणारे उत्पादन उद्योग आणि सेवा उद्योग हे कर्ज मिळण्यास पात्र आहेत, मात्र नवीन उद्योग उभारण्यासाठी कोणत्याही प्रकारच्या हालचाली केल्या जात नाहीत, अशा तक्रारी आहेत. खादी व हस्तकलांच्या माध्यमातून ग्रामीण कारागिरांनी तयार केलेल्या कापड, बांबूपासून विविध आकर्षक वस्तू आणि अन्य हस्तकला उत्पादनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. त्यांच्या विक्रीसाठी योग्य दालन उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनातर्फे पुढाकार घेतला जात आहे, असे दावे केले जातात. विदर्भात खादी आणि हस्तकलेच्या विकासासाठी आणि त्यावर आधारित स्वयंरोजगारासाठी विपुल संधी आहेत. तरीही या क्षेत्रात अजूनही रोजगारनिर्मितीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झालेले नाही.

केळकर समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष

विदर्भात कापसाचे उत्पादन मोठय़ा प्रमाणावर होते. या भागाती अनुकूल घटक लक्षात घेता कापसाचे मूल्य वाढवण्यासोबतच एक लाभदायी रोजगार मिळवून देण्यासाठी ग्रामीण क्षेत्रात लघुउद्योग म्हणून खादी, हातमाग आणि त्याच्याशी संबंधित कापड व्यवसाय निर्माण करण्यासाठी चालना देण्यात यावी, अशी शिफारस समतोल प्रादेशिक विकासाच्या प्रश्नांवरील उच्चस्तरीय समितीने (केळकर समिती) केली आहे. मात्र अजूनही या शिफारशींकडे कुणाचे लक्ष गेलेले नाही. खादीसाठी केवळ ब्रॅण्डिंग उपयोगाचे नाही, तर त्याच्या उत्पादनासाठी आणि रोजगारनिर्मितीकडे लक्ष दिले पाहिजे, अशी भावना आहे.