नीलेश पवार महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत आदिवासी विकास मंत्र्यांनी आदिवासी कुटुंबांसाठी खावटी अनुदान योजना जाहीर केली होती. मंत्रिमंडळाची मान्यता अद्याप तिला मिळालेली नाही. यावरून विरोधी पक्षांनी या योजनेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. देशभरात टाळेबंदी लागू झाल्यानंतर बंद झालेल्या उद्योग व्यवसायाचा सर्वाधिक प्रभाव हा आदिवासी कुटुंबांवर पडला आहे. रोजगार बुडाल्याने एकटय़ा नंदुरबार जिल्ह्य़ात नाशिक, पुणे, मुंबई, औरंगाबाद अशा मोठय़ा औद्योगिक क्षेत्रासह परराज्यातून हजारो मजूर घरी परतले. हातावर पोट असणाऱ्या अनेक आदिवासी बांधवांची रोजगार गेल्याने दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत झाली. या १५ लाख आदिवासी कुटुंबातील सुमारे ६० लाख लोकांना टाळेबंदीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत मदतीचा हात देण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री अ‍ॅड. के. सी. पाडवी यांनी महाराष्ट्र दिनाचे औचित्य साधत खावटी अनुदान योजनेची घोषणा केली. खावटी योजनेचे वैशिष्टय़ या योजने अंतर्गत जवळपास १५ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रत्येकी तीन हजारांचे अनुदान दिले जाणार होते. यात दीड हजार रुपये रोख, तर उर्वरीत दिड हजारांमध्ये साखर, चहापासून ते आदिवासी बांधवांच्या जीवनावश्यक वस्तूंचे एक पाकीट दिले जाणार होते. यासाठी आदिवासी विकास विभागाला जवळपास ८०० कोटींचा निधी लागणार आहे. सध्या राज्याच्या तिजोरीचा विचार करता या योजनेसाठी आवश्यक तो निधी मिळणे धूसर असल्याचे सांगितले जाते. चार मेच्या शासन निर्णयाद्वारे आदिवासी विकास विभागाने ३३ टक्के निधी ठेवून उर्वरित जवळपास १३०९ कोटी वित्त विभागास परत दिले आहे. त्यातून या योजनेसाठी ८०० कोटीची तरतूद करावी, अशी मागणी पाडवी यांनी केली होती. परंतु, शासन स्तरावर अद्याप निर्णय झाला नाही. या योजनेची घोषणा करून महिना उलटला तरी तिला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळालेली नाही. ही योजना कार्यान्वित होत नसल्याचा फटका आदिवासी कुटुंबांना बसत आहे. खुद्द मंत्र्यांनी घोषित केलेली योजना प्रत्यक्षात येत नाही. यामुळे काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्याने काँग्रेसला मंत्रिमंडळात मोठे निर्णय घेण्याचे अधिकार नसल्याच्या मध्यंतरी केलेल्या विधानाला एक प्रकारे पुष्टी मिळत आहे. यावरून विरोधकांनी आदिवासी विकास मंत्र्यांवर टिकास्त्र सोडले. खा. डॉ. हिना गावित यांनी या योजनेचे भवितव्य काय, हे मंत्र्यांनी सांगावे, अशी मागणी केली आहे. पावसाळ्याला सुरुवात होत आहे. या योजनेला मान्यता कधी मिळणार, आदिवासींना मदत कधी मिळणार, असे प्रश्न त्यांनी उपस्थित केले आहेत. राज्याची आर्थिक परिस्थिती नाजूक असतानाच केंद्राकडून कुठलीही मदत मिळत नाही. यातून मार्ग काढून या योजनेची शासनाकडून अंमलबजावणी विचाराधीन असल्याने प्रस्तावित योजनेला थोडा फार उशीर होत आहे. लवकरच योजनेला मान्यता मिळून अडचणीत आलेल्या आदिवासी बांधवांना टाळेबंदीनंतर नक्कीच न्याय दिला जाईल. ही योजना निश्चितपणे कार्यान्वित होऊन आदिवासी बांधवांना काहीसा दिलासा दिला जाईल. -अ‍ॅड. के. सी. पाडवी ,आदिवासी विकास मंत्री
